नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेतून मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेतून जवळपास हजार शिवार रस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या रस्त्यांना २०२१ व २०२२ मध्ये परवानगी देऊनही आतापर्यंत केवळ शंभरच्या आसपास कामांना सुरवात झाली आहे. त्यामुळे ही मंजूर कामे सुरू होण्याची अडचण असताना या नवीन आर्थिक वर्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील इतर कामे सुरू असताना गटविकास अधिकारी स्तरावर पाणंद रस्त्यांच्या कामांना परवानगी दिली जात नाही. सध्या निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याचे छापील उत्तर देऊन बोळवण केली जात आहे, तर वरिष्ठ अधिकारीही निवडणुकीची कामे असल्याचे सांगून वेळ मारून नेत आहेत. यामुळे पाणंद रस्ते योजनेवर प्रशासनाने बहिष्कार तर टाकला नाही ना, असा संशय निर्माण होत आहे.
शेतकऱ्यांनी पूर्वीचे शिवाररस्ते नष्ट केल्यामुळे आता शेतातून शेतमाल बाहेर काढणे अवघड होत आहे. शेतीमधील दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे शेतीमध्ये यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. मात्र, ट्रॅक्टर आदी वाहने शेतात नेणे शक्य होत नाही. शेतमाल बाजारात पोहोचवण्याकरीता शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची गरज आहे. बऱ्याचदा केवळ रस्ता नसल्यामुळे शेतकरी पिके घेण्याचे टाळत आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने २०२१ मध्ये मातोश्री पाणंद रस्ते योजना सुरू केली. या योजनेतील कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्याचे निश्‍चित केले. त्यानुसार ६० टक्के कामे मजुरांकडून ४० टक्के कामे यंत्राने करण्याचे निश्‍चित करून रोजगार हमी मंत्र्यांनी या योजनेतील कामांना मंजुऱ्या दिल्या. त्यानंतर जिल्हा परिषद स्तरावर जानेवारी २०२२ मध्ये कार्यारंभ आदेश दिले. त्यानंतरही मार्च, एप्रिल व जून २०२२ मध्ये आणखी कामे मंत्रालयस्तरावरून मंजूर करून त्याच्या याद्या जिल्हा परिषदेकडे पाठवल्या त्यानुसार मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेतून नाशिक जिल्ह्यात ९८८ कामे मंजूर झालेली असून त्यातील केवळ शंभर कामे आतापर्यंत सुरू झालेली आहेत. याचे कारण म्हणजे ठेकेदारांना सुरवातीला या रस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांकडून संमती मिळवताना नाकीनऊ आले. यात बराच कालावधी जाऊन पावसाळ्यानंतर कामे सुरू केली.
त्यात एक जानेवारीपासून २०२३ पासून केंद्र सरकारने रोजगार हमी योजनेतून करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक लाभाच्या योजनांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांची दोन वेळा ऑनलाईन हजेरी घेणे बंधनकारक केले आहे. यापूर्वी ही अट केवळ वीसपेक्षा अधिक मजूर असणाऱ्या कामांसाठीच लागू होती. त्यातच ग्रामीण भागात ॲपद्वारे हजेरी नोंदवण्यासाठी इंटरनेटची रेंज नसणे, ॲपवर फोटो अपलोड करण्यास अडचणी येते व फोटो अपलोड केले तरी त्याची ॲपवर नोंद न होणे आदी कारणांमुळे या शिवार रस्त्यांच्या कामांचा वेग आणखी मंदावला आहे. दरम्यान काही ठिकाणी ठेकेदारांनी केलेल्या कामांवरील मजुरांची हजेरी ॲपवर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवली न गेल्याने मजुरांची देयके मिळण्यात अडचणी आल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेतील रस्त्यांची कामे सुरू करण्यास व्हेंडरला परवानगी द्यायची नाही, असा अलिखित नियम केला असावा, असा संशय येत आहे. मागील वर्षभरात ६०:४० चे प्रमाण राखण्याच्या नावाखाली नवीन पाणंद रस्ते सुरू करण्यास गटविकास अधिकारी यांनी परवानगी दिल्या नाहीत. त्यामुळे नवीन रस्त्यांची कामे सुरू झाली नाही. यंदा नवीन वर्षात कामे सुरू करण्यासाठी सरपंच तसेच व्हेंडर गटविकास अधिकारी यांच्याकडे चकरा मारत असताना त्यांना आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे कामे सुरू करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे उत्तर दिले जात आहे. याबाबत जिल्हा परिषद स्तरावरील रोजगार हमीच्या अधिकार्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आता निवडणुकीचे काम सुरू असून आता २० मेपर्यंत निवडणूक महत्वाची आहे, असे उत्तर देण्यात आले. तसेच रोजगार हमीच्या कामांवर जिल्ह्यात २० हजार मजुरांची उपस्थिती आहे. त्यामुळे रोजगार हमीची कामे सुरू नाहीत, असे म्हणता येणार नाहीत, असे उत्तर दिले. यावरून जिल्ह्यात निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असतानाही रोजगार हमीची कामे सुरू आहेत. केवळ मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेलाच या आचारसंहितेचा अडथळा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांना कोणाच्या सूचना?
जिल्ह्यात एकीकडे वैयक्तिक लाभाच्या जसे घरकूल, शेततळे, गोठे आदी वैयक्तिक लाभाच्या कुशल व अकुशलचे प्रमाण ९०: १० असलेली कामे सुरू असताना अकुशलचे ६० व कुशलचे ४० टक्के प्रमाण असलेल्या मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेतील कामे सुरू करण्यास परवानगी देण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेतील एक किलोमीटरच्या कामातून साडेतीन हजार मनुष्यदिवस रोजगार निर्मिती होत असते. हा सर्व पैसा थेट मजुरांच्या खात्यात जात असतानाही गटविकास अधिकारी यांना कामे सुरू करण्यास परवानगी न देण्याच्या सूचना नेमक्या कोणाच्या आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता ४ जूनला संपल्यानंतर पावसाळा सुरू होणार असून त्यावेळी ही कामे करता येणार नाहीत. यामुळे ही कामे सुरू करण्यास परवानगी मिळावी, अशी सरपंचांची मागणी आहे.
