'रोहयो'त मजुरांची ऑनलाइन हजेरी अनिवार्य; ठेकेदारांचे धाबे दणाणले

MGNREGS
MGNREGSTendernama

नाशिक (Nashik) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (MNERGA) कामांवरील मजुरांची नॅशनल मोबाइल मोनिटरिंग सिस्टिम या मोबाईल अँपद्वारे ऑनलाईन हजेरी घेण्याचा नवा नियमकेंद्र सरकारने एक जानेवारीपासून अंमलात आला आहे. या नव्या नियमामुळे मजुरांऐवजी  यंत्राद्वारे सुरू असलेली रोजगार हमीची कामे ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी रोजगार हमीच्या कामांवरील मजुरांची संख्या वीसपेक्षा अधिक असेल, तरच मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाईन हजेरी घेतली जात असे. मात्र, केंद्र सरकारने मोबाईल अँपद्वारे हजेरीचा नियम रोजगार हमीच्या सर्व कामांसाठी लागू केला आहे. यामुळे देयके निघण्यास अडचण नको म्हणून मोबाइल अँप मध्ये त्रुटी असल्याचे कारण देत तूर्त रोजगार हमीची कामे थांबवण्यात आली आहेत.

MGNREGS
मुंबईतील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी शिंदेंनी सुचवला 'हा' पर्याय...

राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून ग्रामीण भागात मजुरांना किमान शंभर दिवस काम मिळावे तसेच मालमत्तेची निर्मिती व्हावी असा उद्देश आहे.  या दृष्टीने ग्रामपंचायत, कृषी, वन, लघु पाटबंधारे, जलसंपदा, बांधकाम आदी विभागांच्या माध्यमातून रोजगार हमी योजनेतून कामे प्रस्तावित केली जातात. मागेल त्याला काम या धोरणानुसार ग्रामपंचायत या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये कामे प्रस्तावित करीत असते.

MGNREGS
मुख्यमंत्री शिंदेंच्या स्वित्झर्लंड दौऱ्याचे गुपित काय?

दरम्यान, रोजगार हमी योजनेतून केवळ मनुष्यबळाचा वापर करून काम पूर्ण करण्यावर मर्यादा असल्याने सरकारने प्रत्येक कामात कुशल व अकुशल कामे अशी विभागणी करून त्याचे प्रमाण 60 : 40 असे निश्चित केले आहे. यामधून 60 टक्के काम यंत्राच्या सहाय्याने व 40 टक्के काम मजुरांच्या सहाय्याने करण्याचे धोरण ठरवले आहे. मात्र या नियमांचा गैरफायदा घेत अनेक ठिकाणी मजुरांची हजेरी केवळ कागदोपत्री दाखवत पूर्ण काम यंत्राच्या साह्याने केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे सरकारने 20 पेक्षा अधिक मजूर असलेल्या कामांवर मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून हजेरी नोंदवण्याचा नियम मे 2022 पासून अंमलात आणला केला होता. या नियमात दुरुस्ती करीत सरकारने एक जानेवारी 2023 पासून व्यक्तिगत लाभाच्या योजना वगळता रोजगार हमीच्या इतर सर्व कामांवरील मजुरांची हजेरी नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टीम या ॲपच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक केले आहे.

MGNREGS
BMC नालेसफाईसाठी जानेवारीतच इन ऍक्शन; १८० कोटींची टेंडर प्रसिद्ध

सरकारच्या या नियमामुळे रोजगार हमीची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना तसेच त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या यंत्रणेला मोठा फटका बसला आहे. यामुळे या नियमात बदल करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासाठी मोबाईल ॲपमधील त्रुटींचा पाढा वाचून दाखवला जात आहे. रोजगार हमीची कामे ही दुर्गम भागात होत असून तेथे मोबाईल संपर्क क्षेत्र नसल्यामुळे ॲपचे सुरळीत चालत नाही. परिणामी ऑनलाईन हजेरी नोंदवण्यास अडचणी येत असल्याचे कारण सांगितले जात आहे.

MGNREGS
लोकप्रतिनिधींच्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे जलजीवनमध्ये नाशिक पिछाडीवर

या ॲपमधून हजेरी घेण्यासाठी सकाळी नऊ ते 11 व दुपारी चार ते सायंकाळी सहा या वेळा असून नेमके त्याच वेळेस संपर्क क्षेत्र नसल्यास हजेरी नोंदवता येत नाही. यामुळे मजूर कामावर असूनही त्यांची देयके निघणार नाहीत,  यामुळे ही कामे बंद ठेवल्याचे ठेकेदारांकडून सांगितले जात आहे. दरम्यान या ॲपबाबत आलेल्या तक्रारी लक्षात घेऊन 17 जानेवारी रोजी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली असल्याचे सांगितले जात आहे. त्या बैठकीत ऑनलाईन हजेरी बाबत काही शिथिलता मिळू शकते का, याबाबत ठेकेदारांना उत्सुकता आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com