नाशिक(Nashik) : जलजीवन मिशनच्या (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत देण्याची मुदत संपूनही नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या जवळपास २०० योजनांच्या कामांचे कार्यरंभ आदेश अद्याप प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.
जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीत इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत नाशिक जिल्हा मागे पडला आहे. जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीत टेंडर प्रक्रियेत आमदारांसह मंत्र्यांनी केलेल्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे अनेकदा टेंडर उघडण्यास उशीर होणे, टेंडर प्रक्रिया पुन्हा पुन्हा राबवणे आदी प्रकार घडले. यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीस उशीर झाल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जलजीवन मिशनसाठी १२९२ योजनांचा आराखडा तयार करून त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळवली होती. या सर्व कामांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत प्रशासकीय मान्यता देणे बंधनकारक होते. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबवणे व कार्यारंभ आदेश देण्याचे काम सुरू झाले. या योजनेतील सर्व कामांना ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देणे सरकारने बंधनकारक केले होते. केंद्र सरकारला ही योजना मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करायची आहेत. यामुळे ठेकेदारांना ही कामे पूर्ण करण्यास किमान १५ महिन्यांचा कालावधी मिळावा यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२२ ची अंतिम मुदत दिली होती.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जवळपास १५०० कोटी रुपयांच्या १२९२ योजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्यामुळे जिल्ह्यातील मंत्री, आमदार, खासदार यांनी या योजनेच्या टेंडर प्रक्रियेत अवाजवी लक्ष दिल्याचे दिसून आले. आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला टेंडर मिळवण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर हस्तक्षेप केला. आपल्या मर्जितील ठेकेदाराला टेंडर मिळत नसेल, महिनोंमहिने टेंडर उघडू नये, यासाठी दबाव आणला गेला, तर अनेकदा फेरटेंडर करण्यासाठी दबाव आणल्याचे अनेक प्रकार घडले. एवढेच नाही, तर बऱ्याचवेळा टेंडर प्रक्रियेत सहभागी ठेकेदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी फायलींमधील कागदपत्र फाडण्याचेही प्रकार घडले. या सर्व गैरप्रकारांविरोधात ठेकेदारांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत तक्रारी गेल्या. प्रत्येकवेळी तक्रार करणाऱ्या ठेकेदारांना कामे देऊन प्रकरण दडपण्यात आले. मात्र, या प्रकारांमुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला सर्व कामांना वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे शक्य झाले नाही.
राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने या आठवड्यात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. यावेळी राज्यात गडचिरोली, अकोला, अमरावती, सांगली, भंडारदरा, पालघर या सहा तालुक्यांनी योजनेतील १०० टक्के कामांना कार्यारंभ आदेश दिल्याचे दिसून आले आहे. तसेच परभणी, उस्मानाबाद, लातूर व जालना या तालुक्यांनी या जिल्हयांमधील ९९ टक्के कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. या पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये नाशिकचा समावेश नसूनग ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ३१ डिसेंबरपर्यंत केवळ ८० टक्क्यांच्या आसपास कार्यारंभ आदेश दिल्याचे समोर आले आहे. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत नाशिक जिल्हा मोठा असून कामांची संख्याही मोठी आहे. १०० टक्के कार्यारंभ आदेश दिलेले जिल्हे आकाराने लहान असल्यामुळे त्यांना शक्य झाल्याचा युक्तीवाद प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या अवाजवी हस्तक्षेपाबाबत कोणीही उघडपणे बोलण्यास तयार नाही.
दोन आमदारांचा अपवाद
जलजीवन मिशनमधून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने मंजूर केलेल्या १२९२ योजनांच्या टेंडर प्रक्रियेत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील १२ आमदार व दोन खासदारांपैकी केवळ दोन आमदारांनी हस्तक्षेप केला नसल्याची चर्चा आहे. निफाडचे आमदार दिलीप बनकर व बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील एकाही कर्मचाऱ्यास अथवा अभियंत्यांना फोन करून आपल्या मर्जितील ठेकेदारास टेंडर देण्यास सांगितले नाही. अन्यथा उर्वरित प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने जलजीवनच्या टेंडर प्रक्रियेत रस दाखवल्याचे बोलले जात आहे.
