श्याम उगले
नाशिक (Nashik): राज्यातील सुमारे ३३,५०० किलोमीटर लांबीच्या राज्य मार्ग व प्रमुख राज्यमार्गांवरील सुरक्षितता उपाययोजना करण्यासाठीचे ४०५ कोटींचे टेंडर एकाच ठेकेदाराला देण्याचा प्रताप महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केल्याचे समोर आले आहे.
राज्यातील महापालिका क्षेत्राबाहेरील रस्त्यांवरील अपघात टाळण्यासाठी रस्ता सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने रस्त्यांवर झेब्रा क्रॉसिंग करणे, रिफ्लेक्टर लावणे, स्पीडब्रेकर वर पट्टे मारणे आदी उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यातील सातही प्रशासकीय विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर या उपाययोजना करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर सोपवली आहे.
एमएसआयडीसीने ३३,५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर या उपाययोजना करण्यासाठी ४०५ कोटी रुपयांचे एकच टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. महाराष्ट्रातील सर्वदूर भागातील राज्य मार्ग व प्रमुख राज्यमार्ग यांच्यावर सुरक्षितता उपाययोजना करणे एकाच ठेकेदाराला कसे शक्य होणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत राज्य मार्ग व प्रमुख राज्य मार्ग यांची एकत्रित लांबी साधारणतः ३३ हजार ५०० किलोमीटर आहे. हे सर्व रस्ते ग्रामीण भागात असल्याने या रस्त्यांवर दिवाबत्तीची सोय नसते. यामुळे रात्रीच्या अंधारात या रस्त्यांवर स्पीड ब्रेकर न दिसणे, रस्त्याचे वळण लक्षात न येणे आदी कारणांमुळे अपघात होण्याचे प्रमाण मोठे असते.
महामार्ग सुरक्षितता नियमानुसार वाहन चालकांना सूचना देण्यासाठी प्रत्येक रस्त्यावर लेन मार्किंग, डिव्हायडर लाइन्स, रस्त्यावर पांढऱ्या किंवा पिवळ्या लाइन्स,अॅरो, स्टॉप लाइन, स्पीड ब्रेकर मार्किंग, रंबल स्ट्रिप्स, रिफ्लेक्टिव्हिटी, अँटी-स्किड, स्पेशल झोन्स, कॅट आय किंवा रोड स्टड, हॅजर्ड मार्किंग, लेन डेलिनिएशन आदी उपाययोजना असणे गरजेचे आहे. यामुळे वाहनचालकांना रात्रीच्या अंधारात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या लेन्स समजण्यास मदत होते. दुभाजक लक्षात येतो, वळणाची पूर्वसूचना मिळते. गतिरोधक लांबून नजरेस येतो.
यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका क्षेत्राबाहेरील सर्व रस्त्यांवर वरील उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळावर (एमएसआयडीसी) जबाबदारी सोपवली आहे.
महाराष्ट्रात नागपूर, अमरावती, नांदेड, नाशिक, पूणे छत्रपती संभाजी नगर, कोकण हे सात प्रशासकीय विभाग आहेत. या सात विभागांत ३३,५०० किलोमीटर लांबीचे राज्य मार्ग व प्रमुख राज्यमार्ग आहे. एमएसआयडीसीने या सातही विभागांमधील या ३३५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर सुरक्षितता उपाययोजना करण्यासाठी एकच टेंडर राबवले आहे.
टेंडरच्या निमित्ताने काही प्रश्न
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे पुरेसे कर्मचारी अधिकारी नाहीत. प्रत्येक जिल्ह्यात एक कार्यकारी अभियंता व बोटावर मोजण्याइतके इतर अधिकारी एवढ्या मनुष्यबळावर यांचे कामकाज चालते. यामुळे या रस्ते सुरक्षिततेच्या उपाययोजना सर्व ठिकाणी झाल्या का? किंवा ती कामे दर्जेदार झाली का, यावर नियंत्रण ठेवणे एमएसआयडीसीला एवढ्या तोकड्या मनुष्यबळावर अवघड आहे. असे असतानाही त्यांनी या सर्व सात विभागांत ही कामे करण्यासाठी एकच ठेकेदार नियुक्तीसाठी टेंडर प्रसिद्ध केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
एमएसआयडीसी हे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येणारे महामंडळ आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रत्येक तालुक्यात शाखा अभियंता व उपअभियंता असताना त्यांना डावलून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे काम स्वतःचे पुरेसे कर्मचारी-अधिकारी नसलेल्या एमएसआयडीसीला दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
विभागनिहाय अशी होणार कामे
विभाग.............रक्कम (कोटी रुपये)
नागपूर ४२.५७
अमरावती ९१.६९
नाशिक ६७.००
पुणे ८२.७६
कोकण ३१.५९
नांदेड ३९.८४
संभाजी नगर ४९.४९