नाशिक (Nashik): नाशिक शहराबाहेरील सिंहस्थ परिक्रमा अर्थात रिंगरोडसाठी भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन बाजारभावाच्या दुप्पट दर देण्यास तयार आहे. मात्र, शेतकरी चौपट अथवा पाचपट दरासाठी अडून बसले आहेत. यामुळे या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी एकीकडे टेंडर प्रसिद्ध झाले असताना भूसंपादनाचा पेच आहे. परिणामी हा मुद्दा आता महसूल मंत्र्यांच्या दरबारात गेला आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी यासाठी डिसेंबर अखेर बैठक घेण्याची वेळ दिली होती. मात्र, बैठक न झाल्याने आता ही बैठक महापालिका निवडणुकीनंतरच होईल, असे मानले जात आहे. यामुळे जमिनीच्या मोबदल्याबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज्याचे महसूलमंत्र्यांची प्रतीक्षा आहे.
नाशिक - त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ६६ किलोमीटर लांबीच्या सिंहस्थ परिक्रमा मार्गाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचा भूसंपादन खर्च राज्यसरकार करणार असून त्याच्या उभारणीचा खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. कुंभमेळा प्राधिकरणने हा परिक्रमा मार्ग उभारण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळावर (एमएसआयडीसी) सोपवली आहे.
एमएसआयडीसीने या कामाच्या उभारणीसाठी सात पॅकेज तयार केले असून त्याचे टेंडर प्रसिद्ध प्रसिद्ध केले आहेत. जीएसटी शिवाय या प्रकल्प उभारणीचा खर्च ३१२२ कोटी रुपये आहे. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊन संबंधित ठेकेदारांना कार्यादेश मिळेपर्यंत या मार्गासाठी २२९ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन करणे आवश्यक आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे.
या प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास इगतपुरी तालुक्यातील २ आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील तीन गावातील शेतकरी वगळता इतर ठिकाणी जमिनी देण्यास विरोध नाही. साधारण २२९ हेक्टरवरील जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी जिल्हा प्रशासनाने त्या परिसरातील शासकीय रेडिरेकनरनुसार असलेला भाव लक्षात घेत दुप्पटदराने भू संपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना एकरी सरासरी ६० ते ७० लाख रुपये दर मिळणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांना अधिक दर हवा आहे.
जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी बैठका घेऊन त्यांना जमिनी देण्यास तयार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेतकरी त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने आता अंतिम दर निश्चिती करण्याचे अधिकार महसूलमंत्री यांचे असल्याचे सांगत प्रशासनाने हा मुद्दा आता महसूल मंत्र्यांच्या दरबारात नेला आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी याबाबत डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात बैठक घेण्याचे निश्चित केले होते. मात्र, त्याबाब कोणतीही हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे परिक्रमा परिक्रमा मार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया थंडावली आहे.
आता महापालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत बैठक होण्याची शक्यता धूसर आहे. यामुळे १५ जानेवारीनंतरच या भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळू शकणार असल्याचे दिसत आहे.