Nashik: अंजनेरी रोपवेला स्थगिती देण्यास वनमंत्र्यांचा नकार
नाशिक (Nashik) : अंजनेरीची जैवविविधता आणि ब्रह्मगिरीचे पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी अंजनेरी ते ब्रह्मगिरी असा रोपवे करण्याऐवजी या परिसरात वृक्षांची लागवड करण्याचे पर्यावरण प्रेमींनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांची मुंबईत भेट घेऊन साकडे घातले. बैठकीत वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्याचे सांगत हात वर केले आहेत.
तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चेंडू टोलावत पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी, रोपवे कंपनी यांची पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत, असे पर्यावरणप्रेमींनी बैठकीनंतर सांगितले. यामुळे या प्रस्तावित ३७६ कोटींच्या रोपवे प्रकल्पाविरोधात आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरला नसल्याचा इशारा पर्यावरण प्रेमींनी दिला आहे.
त्र्यंबकेश्वर ययेथील अंजनेरी ते ब्रह्मगिरी या ५.७ किलोमीटर प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाला असून, भारत सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट कंपनीने प्रस्तावित अंजनेरी - ब्रह्मगिरी रोपवे प्रकल्पाची टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. खासदार गोडसे यांनी सांगितल्यानुसार रोपवेच्या कामाविषयीचे टेंडर कंपनीने ३१ जुलैपर्यंत मागवले असून, आता लवकरच रोपवे प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्ष प्रारंभ होणार आहे. तसेच कार्यादेश दिल्यानंतर २४ महिन्यांत काम पूर्ण केले जाणार आहे. यामुळे पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी या रोपवेला विरोध केला आहे.
अंजनेरीची जैवविविधता, ब्रह्मगिरीची पवित्रता अबाधित राखण्यासाठी मेटघर ग्रामस्थ, त्र्यंबकवासी, पर्यावरणप्रेमी एकवटले आहेत. जगविख्यात अतिदुर्मिळ जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध अंजनेरी पर्वतला अभयारण्य घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू असताना रोपवेसारख्या जैवविविधतेस धोकादायक ठरणाऱ्या प्रकल्पाचे स्वप्न बघणे चुकीचे ठरेल, असे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
यामुळे डॉ. संदीप भानोसे, अरविंद निकुंभ, स्वामी श्रीकंठानंद, नितीन रेवगडे, जयेश पाटील, मनीष बाविस्कर, राजेंद्र पवार, सोमनाथ मोरे, विजय मोरे, जयंत दाणी, प्रकाश दिवे आदींनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली. यावेळी मुनगंटीवार यांना रोपवेच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली. ब्रह्मगिरी - अंजनेरी रोपवेची गरज नसल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
गिधाडांचा अधिवास संपवणाऱ्या रोपवेला वन विभाग का मान्यता देत आहे, असे यावेळी वनमंत्र्यांना विचारण्यात आले. त्या वेळी हा विषय माझ्या अखत्यारित नसून केंद्र सरकारचा प्रकल्प आहे, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. तसेच याबाबत स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरण प्रेमी यांची पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याची सूचना केली.
वनमंत्री वनांच्या संवर्धनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चेंडू टोलवत असतील, तर वन विभागाची गरज काय, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केला आहे.