नाशिक (Nashik) : पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग (Pune - Nashik High Speed Railway) साकारण्यासाठी झालेले सर्वेक्षण केवळ प्राथमिक स्वरूपाचे आहे. हा प्रकल्प वास्तवात येण्यासाठी राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही रेल कंपन्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असणे आवश्यक आहे. नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाला केंद्र शासनाची मंजुरीच नसल्यामुळे हा मार्ग रखडल्याचा गौप्यस्फोट केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांनी सिन्नर येथील कार्यक्रमात केला आहे.
अखेर रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांनीच या रखडलेल्या प्रकल्पाचा पोपट मेल्याचे जाहीर केले आहे. दरम्यान या रेल्वे मार्गासाठी झालेले भूसंपादनाचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नाशिक - पुणे नवीन दुहेरी मध्यम द्रुतगती ब्रॉडगेज २३२ किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प महारेल कॉर्पोरेशन कडून उभारला जाणार आहे. हा प्रकल्प १६ हजार कोटींचा असून, त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी १० टक्के निधी देणार असून, उर्वरित निधी महारेल कर्जाच्या माध्यमातून उभारणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
त्यानुसार या हायस्पीड रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणासह बांधकामासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वर्षभरापूर्वी सुरू झाली. त्यात जिल्ह्यातील नाशिक व सिन्नर या तालुक्यांतील भूसंपादन करण्याचे निश्चित झाले. या दोन तालुक्यांमधील २२ गावांमधून हा रेल्वे मार्ग जाणार आहे. सिन्नरमधील १७ आणि नाशिक तालुक्यातील पाच गावांचा समावेश आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी सिन्नर तालुक्यातील ४५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले.
मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाची मान्यता नसल्याचा मुद्दा समोर आला होता. त्यामुळे हा रेल्वेमार्ग होणार किंवा नाही याबाबत अनिश्‍चितता निर्माण झाली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वेमंत्रालयाचे काही आक्षेप असतील तर ते दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे जाहीर केले होते. तसेच सध्याच्या नाशिक-पुणे महामार्गालगतच औद्यागिक महामार्गाचीही घोषणा केली होती. यामुळे नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग बारगळला असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात आली होती.
दरम्यान, फेब्रुवारीच्या सुरवातीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या रेल्वेमार्गाबाबत रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांना सादरीकरण केले. तसेच त्यांच्या आक्षेपाचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. या बैठकीनंतर रेल्वेमंत्री वैष्णव यांचे समाधान झाल्याचे त्यांनी स्वत: जाहीर केले होते. तसेच या रेल्वमार्गाबाबत रेल्वे व महारेल यांचे अधिकारी संयुक्त पाहणी करून अहवाल सादर करतील, त्यानंतर या रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवला जाईल, असेही सांगण्यात आले होते. यामुळे मधल्या काळात रखडलेला नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग मार्गी लागल्याबाबत समाधान व्यक्त होत होते.
त्यातच फेब्रुवारी २०२३ महारेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून भूसपंदाचे काम थांबवण्याची विनंती मध्ये केली होती. त्यानुसार सध्या भूसंपादन प्रक्रिया थांबली. यामुळे नाशिक पुणे रेल्वे मार्ग रखडल्याचे गृहित धरले जात होते. मात्र, याबाबत स्पष्टपणे कोणीही बोलण्यास तयार नव्हते.
दरम्यान, सिन्नर येथील सार्वजनिक वाचनालयात मोदी@९ अंतर्गत जनसंपर्क मेळावा शुक्रवारी (ता. ३०) झाला. यावेळी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी नाशिक - पुणे रेल्वेबाबत कोणताही आडपडदा न ठेवता वस्तुनिष्ठ माहिती दिली.
त्यांनी सांगितल्यानुसार महाविकास आघाडीत अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अशी दोन्ही खाती अजित पवार यांच्याकडे असल्याने त्यांनी नाशिक - पुणे रेल्वे प्रकल्प साकारण्यासाठी भूसंपादनास पैसा दिला. मात्र यासाठी महारेल कंपनीने केंद्र सरकारला व रेल्वे मंत्रालयास कोणताही प्रस्ताव सादर केला नाही. तसेच भूसंपादनासाठी मान्यताही घेतली. यामुळे याप्रकल्पासाठी भूसंपादन झाले असले तरी त्याला केंद्र सरकारची मान्यता नाही. तसेच या प्रकल्पासाठी झालेले सर्वेक्षण प्राथमिक पातळीवर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यामुळे या प्रकल्पासाठी अजून सर्वेक्षण होणार असल्याचेही त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होत आहे. दरम्यान राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी हा प्रकल्प रखडल्याचे खापर महाविकास आघाडी सरकारवर फोडले असले तरी या रेल्वेमार्गासाठी केंद्र शासन भविष्यात पुढाकार घेईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. यामुळे हा प्रकल्प साकारणार असला तरी कधी याचे उत्तर कोणाकडेही दिसत नाही.
