मुंबई (Mumbai) : ठाण्यात महापालिका (Thane Municipal Corporation) अधिकाऱ्यांनी केलेल्या बीएसयूपी घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारच्या 'अमृत' योजनेंतर्गत भुयारी गटार योजनेतील सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा भंडाफोड झाला आहे. ठाणे शहरातील घोडबंदर व परिसरात राबवण्यात येणारा हा प्रकल्प पाच वर्षे लटकवून ठेवण्यात आला. प्रकल्पातील बहुतेक कामांना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कात्री लावली. यामुळे प्रकल्प खर्चात ४५ कोटींची बचत होणे अपेक्षित होते. परंतु प्रकल्प खर्चात कपात करण्याऐवजी वाढ करण्यात आली असून १७९ कोटींचा प्रकल्प २२० कोटींवर नेण्यात आला आहे. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्प राबविण्यात आले होते. त्यातील घोडबंदर परिसरात भुयारी गटार योजना टप्पा क्रमांक चार हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प जानेवारी २०१८ साली हाती घेण्यात आला होता. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत मलटाकी बांधणे, मलवाहिन्या टाकणे, मल केंद्र बांधणे तसेच घरोघरी मलवाहिनी जोडणी करणे अशा कामांचा समावेश होता.
अमृत योजनेंतर्गत घोडबंदर भागात राबविण्यात येत असलेला भुयारी गटार योजना प्रकल्प अडीच वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित असताना पाच वर्षे उलटूनही प्रकल्पांचे काम अपूर्णावस्थेत आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तसेच केंद्र सरकारच्या नियमांना तिलांजलीच वाहली आहे, असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जनहित व विधी विभागाचे शहर अध्यक्ष स्वप्निल महिंद्रकर यांनी केला आहे. या प्रकल्पामध्ये हिरानंदानी पाटलीपाडा येथे मलनि:सारण केंद्र उभारण्यात आले असून या केंद्राला जाण्यासाठी योग्य रस्ता देखील नसून सध्या मलनि:सारण केंद्र बंद स्थितीत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
या प्रकल्पातील बहुतेक कामांना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कात्री लावली. या प्रकल्पात ९२.७५ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या टाकण्यात येणार होत्या. सुधारित मंजुरीमध्ये ६१ किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या टाकण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. २९२२ घर जोडण्या करण्यात येणार होत्या. सुधारीत मंजुरीमध्ये ७२८ घर जोडण्यात येणार असून उर्वरित २१९४ जोडण्या वगळण्यात आल्या आहेत. यामुळे प्रकल्प खर्चात ४५ कोटींची बचत होणे अपेक्षित होते. परंतु प्रकल्प खर्चात कपात करण्याऐवजी वाढ करण्यात आली असून १७९ कोटींचा प्रकल्प २२० कोटींवर नेण्यात आला आहे. या प्रकल्पात सुमारे ५० कोटीचा घोटाळा झाला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
या घोटळ्यात महापालिकेचे माजीवाडा मानपाडा मलनि:सारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता मुख्य सूत्रधार असून त्यांना पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पाठबळ असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या घोटाळ्या संदर्भात नगर विकास विभाग तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे पत्रव्यवहार केला असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे सदस्य सचिव यांनी आयुक्तांना पत्र लिहून संबंधित घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई होणे अपेक्षित असून त्यांच्या मालमत्तेची आयकर विभागाच्या माध्यमातून तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या माध्यमातून चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
