पुणे (Pune) : पुणे महापालिका (PMC) नियमीत मिळकतकर भरणाऱ्यांना कोणतीही सूट मिळत नाही. पण करबुडव्यांना थकबाकी भरण्यासाठी पुन्हा एकदा सवलत देण्यासाठी ‘अभय योजना’ आणण्याची हालचाल प्रशासनामध्ये सुरू झाली आहे.
दरम्यान, महापालिकेने यापूर्वी राबविलेल्या अभय योजनेचा फायदा घेतलेल्या तब्बल एक लाख ८ हजार २०३ जणांनी पुन्हा कर थकविला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलेली आहे.
शहरात सुमारे १४ लाख मिळकती आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी २७२७ कोटी रुपयांच्या कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, पण आत्तापर्यंत सुमारे २०५० कोटी रुपयेच कर वसुली झाली आहे. अजूनही सुमारे पावणेसातशे कोटी रुपये करवसुली करण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर आहे.
राज्य सरकारने समाविष्ट गावातील थकबाकी वसुलीवर स्थगिती दिली असल्याने त्याचाही महापालिकेला फटका बसाल आहे. आता उत्पन्न वाढीसाठी महापालिका प्रशासनाने चाचपणी सुरू केली आहे. पुढील महिन्यात ही अभय योजना लागू होऊ शकते अशी चर्चा प्रशासनामध्ये सुरू आहे.
महत्त्वाचे
- यापूर्वी २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये अभय योजना राबविली होती
- त्यातून थकबाकीदारांना सवलत देऊन थकबाकी भरण्यासाठी संधी देण्यात आली
- या योजनेचा लाभ २ लाख १६ हजार १३७ जणांनी घेतला
- त्यातून महापालिकेने २७४ कोटींचा मिळकतकर माफ केला
- आता पुन्हा एकदा थकबाकीदारांसाठी अभय योजना आणण्याचा ‘उद्योग’ प्रशासनातर्फे सुरू
अभय योजना लागू करण्यासंदर्भात प्राथमिक स्तरावर चाचपणी सुरू आहे. पण अजून निर्णय झालेला नाही. यापूर्वी ज्यांनी अभय योजनेचा लाभ घेतला आहे, पण थकबाकी आहे अशांना फायदा मिळू नये. ही योजना याच आर्थिक वर्षात आणायची की पुढील आर्थिक वर्षात हे ठरलेले नाही.
- पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
थकबाकीदारांसाठी वारंवार अभय योजना राबवून प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय केला जात आहे. यापूर्वी दोन वेळा अभय योजना राबविली होती. त्यातील एक लाखापेक्षा जास्त जणांची पुन्हा थकबाकी आहे. त्यामुळे अभय योजनेतून महापालिकेचा कोणताही फायदा होत नाही. अभय योजना आणण्याचा विचार प्रशासनाने करू नये.
- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
करबुडव्यांना अभय नको
शहरात कर बुडविणारी माणसे तीच तीच आहेत. त्यामुळे मिळकतकराची अभय योजना ही प्रामाणिक करदात्यावर अन्याय करणारी आहे. जे नागरिक महापालिकेचे बिल मिळाले नसले तरी ऑनलाइन बिल भरून वेळेत कर भरतात त्यांचा सन्मान केला पाहिजे.
गेल्यावर्षी १२०० मिळकती सील केल्या होत्या. २५० मिळकतीही सील झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अभय योजना न आणता प्रशासनाची भीती बसेल अशी कारवाई करा, अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केली आहे.