पुणे (Pune) : पुणे शहरातील ९७० किलोमीटर लांबीचे रस्ते हे १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे असून, देखभालीची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयांवर आहे. लहान तसेच गल्लीबोळातील अशा रस्त्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे प्रचंड खड्डे (Potholes) पडले आहेत. त्यामुळे पुणेकरांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
पावसामुळे खड्ड्यांत साचलेले पाणी तसेच पसरलेली खडी यामुळे रस्ते धोकादायक झाले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना कसरत करावी लागते. दुचाकी घसरून अपघातही होतात. पथ विभागाने सुमारे १९ हजार खड्डे बुजविल्याचा दावा केला असला तरी ही आकडेवारी फक्त १२ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यांची आहे. लहान रस्त्यांची माहिती महापालिकेकडे उपलब्धच नाही.
मुख्य पथ विभागावर नियंत्रण
४२८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते १२ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचे आहेत. ते पथ विभागाच्या कार्यकक्षेत येतात. त्यावर पडलेल्या आणि बुजविलेल्या खड्ड्यांची माहिती आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांना सादर केली जाते. मुख्य रस्त्यांवर खड्डे पडल्याने संबंधित ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत आहे. दोषदायित्व कालावधीत (डिफेक्ट लाएबिलिटी पिरीयड - डीएलपी) रस्ते खराब झाल्यास जबाबदारी निश्‍चीत केली जाते. त्यामुळे नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर त्वरित दुरुस्ती होत असल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते.
क्षेत्रिय कार्यालयांचे दुर्लक्ष
१२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे ९७० किलोमीटर लांबीचे रस्ते १५ क्षेत्रिय कार्यालयांच्या हद्दीत येतात. त्यांचे डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण, खड्डे बुजविणे यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधी असतो. यात मध्यवर्ती भागातील अनेक महत्त्वाचे रस्ते आहेत. त्यावर वाहतुकीचा भार आहे. पण हे रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याकडे क्षेत्रिय कार्यालयाकडून दुर्लक्ष केले जाते. या रस्त्यांची जबाबदारी पथ विभागाकडे नसल्याने ते देखील याकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे याची माहिती आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यासह इतर वरिष्ठांकडे जात नसल्याने क्षेत्रिय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना कोणाचाही धाक राहिलेला नाही.
गतवर्षी माहितीच सादर नाही
गतवर्षी शहरात खड्डे पडल्याने मुख्य पथ विभागासह क्षेत्रिय कार्यालयांना ‘डीएलपी’मधील रस्त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पथ विभागाने अहवाल सादर केल्यानंतर १३ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले गेले. पण वारंवार सूचना देऊनही क्षेत्रिय कार्यालयांकडून ‘डीएलपी’तील रस्त्यांची माहिती सादर झाली नव्हती. अखेर प्रशासनाला कारवाईचा विसर पडल्याने संबंधित ठेकेदार व क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना अभय मिळाले.
इतर विभागाप्रमाणे हवी यंत्रणा
क्षेत्रिय कार्यालयांमार्फत अतिक्रमण निर्मूलन, होर्डिंग, फ्लेक्स कारवाई, कचरा संकलन याची सर्व माहिती मुख्य खात्यांना देण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आयुक्तांपासून ते उपायुक्तांचे नियंत्रण असते. ते आदेश देऊन कारवाई करून घेतात. पण क्षेत्रिय कार्यालयांकडून अशा प्रकारे मुख्य पथ विभागाला माहिती देणारी यंत्रणा नसल्याने क्षेत्रिय कार्यालयांवर अंकुश नाही. गल्लीबोळातील रस्त्यांची स्थिती, दर्जा यात सुधारणा होण्यासाठी अशा प्रकारचे नियंत्रण आवश्‍यक आहे.
शहरातील खड्ड्यांची माहिती घेतली जात आहे. क्षेत्रिय कार्यालयांकडून त्यांच्या हद्दीतील रस्त्यांची माहिती येत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यासंदर्भातही आदेश दिले जातील. क्षेत्रिय कार्यालयांच्या हद्दीतील लहान रस्ते ही खड्डेमुक्तच असले पाहिजेत.
- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका
