नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांसाठी केलेल्या खरेदीत ठेकेदारीमुळे भ्रष्टाचार होतअसल्याच्या तक्रारींची दखल घेत तत्कालीन फडणवीस सरकारने डीबीटीद्वारे (थेट लाभ हस्तांतरण) विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता भाजपचे आदिवासी विकासमंत्री असताना या विभागाने गणवेश, नाइट ड्रेस, शालेय व लेखनसामग्री डीबीटी योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आश्रमशाळा खरेदीत पुन्हा टेंडरराज सुरू झाले आहे. सरकारने आदिवासी आमदारांच्या दबावाखाली येऊन राज्य सरकारने हा निर्णय बदलल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यात ४९९ शासकीय आणि ५४६ सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय साहित्य खरेदी करण्यासह विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ४९१ वसतीगृहांमध्ये निवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, शालेय साहित्य, नाईट ड्रेस पुरवली जाते. हे साहित्य पुरवण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून टेंडर प्रक्रिया राबवली जायची. ही अधिकारी आणि ठेकेदारांसाठी पर्वणी होती.
राज्याचा आदिवासी विभाग आदिवासींच्या विकासाऐवजी योजनांसह विद्यार्थ्यांसाठी होणाऱ्या खरेदीमधील भ्रष्टाचारामुळेच जास्त गाजत असे. तसेच गणवेश, नाइट ड्रेस, शालेय साहित्य,बूट, सतरंज्या, कपाट या वस्तू निकृष्ट दर्जाच्या पुरवल्या जात असत. याबाबत तक्रारी झाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१६ मध्ये खरेदीचे ठेके रद्द करीत थेट आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे टाकण्याचे धोरण स्वीकारले होते. या धोरणामुळे विद्यार्थी त्यांच्या पसंतीने वस्तू खरेदी करू शकत. मात्र, लोकप्रतिनिधींसाठी 'डीबीटी' योजना अडचणीची ठरली होती. त्यामुळे ही योजना रद्द करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने मागणी पुढे करण्यात आली. त्यासाठी समितीही नियुक्त केली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. आता शिंदे-फडणवीस -पवार सरकारमध्ये 'डीबीटी' योजनेतून गणवेश संच, नाइट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखनसामग्री वगळण्यात आली आहे.
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा गणवेश एकसमान असावा, यासाठी या वस्तू 'डीबीटी' योजनेतून वगळल्याचा दावा ३१ जुलैला काढलेल्या शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. विद्यार्थी वेगवेगळ्या ठिकाणांहून वस्तू खरेदी करीत असल्यामुळे त्यात एकसमानता राहत नाही. त्यामुळे गणवेश संचामध्ये शर्ट, पैंट, बूट, पीटीड्रेस, सॉक्स आदींमध्ये एकसमानता राहावी यासाठी या वस्तू 'डीबीटी'तून वगळण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
