पुणे (Pune) : जुने वाहन चालविणे आता अनेकांना महागात पडू शकते. कारण रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने १५ वर्षांवरील वाहनांसाठी पुनर्नोंदणी शुल्कात वाढ केली आहे. नुकतेच त्याबाबत सूचनापत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात नोंदणी शुल्कात आताच्या तुलनेत दुप्पट वाढ केली आहे. पुण्यात सात लाखांहून अधिक वाहनांचे १५ वर्षांपेक्षा जास्त आयुर्मान झाले आहे. अशांना आता वाहनांची नोंदणी करताना खिसे रिकामे करावे लागणार आहे.
राज्यात ‘स्क्रॅप पॉलिसी’ लागू झाली आहे. त्यात पहिल्या टप्यांत १५ वर्षांवरील सरकारी वाहने भंगारात काढली आहेत. लवकरच दुसऱ्या टप्यांत खासगी वाहनांचादेखील समावेश असणार आहे.
जुनी वाहने रस्त्यांवर येऊ नये. परिणामी वायू प्रदूषण रोखण्याकरिता पुनर्नोंदणी शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. मात्र, याचा फटका केवळ खासगी संवर्गातीलच नाही, तर परिवहन संवर्गातील वाहनांच्या मालकांना बसणार आहे.
परिवहन संवर्गातील अनेकांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. यात जुने खासगी, व्यावसायिक वाहनांचे नोंदणी शुल्क, पुनर्नोंदणी शुल्क व फिटनेस नूतनीकरण शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे १५ वर्षांपेक्षा अधिक आयुर्मान असलेल्या वाहनांवर वाहनधारकांना जास्तीचा खर्च करावा लागेल. हे शुल्क वाहन प्रकारानुसार वेगवेगळे असणार आहे. परिवहन संवर्गातील वाहनांना तुलनेने जास्त शुल्क आकारले आहे.
का वाढविले शुल्क?
देशात वाढणारे रस्ते अपघात, वाहनाद्वारे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली. आयुर्मान संपलेली वाहने रस्त्यावर धावू नये, म्हणून त्यांना मर्यादा लावण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने या आधीच ‘ग्रीन टॅक्स’ला मंजुरी दिली आहे. अयोग्य आणि प्रदूषण करणारी वाहने हळूहळू काढून टाकण्यासाठी नवीन प्रणाली तयार केली जात आहे. लोकांनी जुनी वाहने बाळगू नयेत, यासाठी शुल्कांत वाढ केली आहे.
परिवहन मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. यामुळे वाहतूकदारांच्या सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय रद्द न झाल्यास वाहतूकदार संघटना देशभर आंदोलन करेल.
- बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वाहन मालक-चालक प्रतिनिधी महासंघ, पुणे