पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेने (PMC) इलेक्ट्रिक मोटारीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने आता प्रशासकीय कामांसाठी ई-मोटारी (EV) घेण्यास सुरुवात केली आहे. अधिकाऱ्यांसाठी ९४ मोटारी पाच वर्षांच्या भाडेकरारावर घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठी पुढील पाच वर्षांत २७ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या ताफ्यात विविध प्रकारची १ हजार ७८ वाहने आहेत. त्यापैकी आठ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहने आहेत, त्यांचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वाढतो. त्यामुळे त्यांचा वापर बंद केला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने पांढऱ्या रंगाच्या ॲम्बेसिडर मोटारीचा समावेश आहे. त्याऐवजी आता ई-मोटार भाडेतत्त्वावर घेतल्या जात आहेत.
यासाठी महापालिकेने टेंडर प्रक्रिया राबविली होती, यात चिनू ट्रॅव्हल्स या एकमेव कंपनीने टेंडर भरले होते. पण एकच टेंडर आल्यानंतर फेरटेंडर काढावे लागले. त्या वेळीही या प्रक्रियेस प्रतिसाद मिळाला नसल्याने चिनू ट्रॅव्हल्सच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यात प्रशासनाने निश्‍चित केलेल्या दरापेक्षा १८ टक्के जादा दराने हे टेंडर भरण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित दर कमी करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न केले.
पण नवीन गाडी खरेदी, विमा, चार्जिंग स्टेशन उभारणी, जागेचे भाडे, बँकेचा हप्ता, चालकाचा पगार, देखभाल दुरुस्ती याचा खर्च पाच वर्षांसाठी २७ कोटी रुपये इतका दाखविण्यात आला आहे. ठेकेदाराने दर कमी न केल्याने ही रक्कम मान्य करण्यात आली. तसेच पुढील पाच वर्षे कोणतीही वाढ केली जाणार नाही, असेही नमूद केले आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मान्य करून तो स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आहे.
२४ एसयूव्ही मोटारी
महापालिका एकूण ९४ ई मोटारी घेणार आहे. त्यापैकी २४ या कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही इव्ही या प्रकारातील आहेत. उर्वरित ७० या फोर मीटर सेदान आहेत. दरम्यान महापालिकेने ११० गाड्यांसाठी टेंडर प्रक्रिया राबविली होती, पण महापालिकेत सध्या नगरसेवक नसल्याने १६ गाड्या कमी करून टेंडरची रक्कम २ कोटी २५ लाख रुपयांनी कमी झाली आहे.
खर्चासाठी तरतूद
ई मोटारींसाठी महापालिका पुढील पाच वर्षांत २७ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. प्रत्येक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात ५ कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. त्यासाठी ७२ ब या नियमाअंतर्गत स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
