पुणे (Pune) : कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या (Katraj Kondhva Road) रुंदीकरणासाठी खासगी जागा ताब्यात घेता याव्यात यासाठी राज्य सरकारने १३९.८३ कोटी रुपये महापालिकेला देण्याचा आदेश १५ मार्च रोजी काढला. पण महिना उलटून गेला तरी ही रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेली नाही. आता आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतरच पैसे जमा होतील, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.
कात्रज कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याच्या कामाचे भूमिपूजन २०१८ मध्ये करण्यात आले होते. पण जागा ताब्यात नसल्याने हा प्रकल्प रखडला. तसेच ८४ मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी भूसंपादनाचा सुमारे ७५० कोटी रुपये खर्च येत होता. हा खर्च कमी करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ५० मीटरचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याच्या भूसंपादनासाठी २७९ कोटी ६७ लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. यापैकी २०० कोटी राज्य सरकार तर ८० कोटी महापालिकेकडून खर्च केला जात होता.
२०० कोटी रुपयांच्या निधी मिळावा यासाठी महापालिकेने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. गेल्या वर्षभरापासून त्याचा पाठपुरावा सुरू होता, पण तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात बराच वेळ गेला. अखेर १५ मार्च २०२४ रोजी राज्य सरकारने आदेश काढून महापालिकेला २०० कोटींऐवजी एकूण खर्चाच्या ५० टक्‍के म्हणजे १३९.८३ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी दिले जातील असे स्पष्ट केले.
हा निधी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी जमा होण्याची शक्यता होती. पण आता एक महिना उलटून गेला तरीही निधी जमा झालेला नाही. निधी मंजूर झाल्यामुळे तो महापालिकेला मिळणार आहेच, पण आचारसंहितेमुळे सध्या निधी जमा होऊ शकत नाही. आचारसंहिता शिथिल झाली की पैसे जमा होतील, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
