नाशिक (Nashik) : गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या अभियानातून केवळ आराखड्यात समाविष्ट असणाऱ्या बंधाऱ्यामधूनच गाळ काढला जाऊ नये, तर जिल्ह्यात कोणत्याही बंधाऱ्यातील गाळ स्वखर्चाने खोदून वाहून नेण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्यांना परवानगी देण्याच्या अटीशर्ती शिथिल करण्याचा निर्णय गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियानाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी घेतला आहे.
कोणताही बंधारा अथवा धरणामधून शेतकरी स्वखर्चाने गाळ काढून तो वाहून नेण्यास तयार असल्यास त्यांना जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी घेण्याची गरज नाही. त्यांना तालुकास्तरीय समितीकडून परवानगी दिली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे गाळ काढण्यासाठी जिल्हा मृदा व जलसंधारण अधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातून परवानगी घेण्याच्या कटकटीतून सुटका झाली आहे.
नाशिक जिल्ह्यात मागील पावसाळ्यात सरासरीच्या केवळ ७० टक्के पाऊस पडला असून अनेक धरणे तळाला गेली आहेत. तसेच बंधारे कोरडेठाक पडले आहेत. त्यामुळे नशिक विभाग जलसंपदा विभागाने गंगापूर या मोठ्या धरणातून लोकसहभागातून गाळ काढण्याचे काम सुरू झाले आहे. जिल्ह्यातील शंभर हेक्टरपेक्षा अधिक क्षमतेच्या बंधाऱ्यांमधील गाळ काढण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून गाळ काढण्यासाठी निधी मिळणार असून, काही अटीशर्तींवर गाळ वाहून नेण्यासाठीही शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३७५०० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या १०० हेक्टरपेक्षा कमी क्षमतेच्या बंधाऱ्यांमधील गाळ काढण्यासाठी या अभियानात अनुदान दिले जात नसल्याने त्यासाठी सीएसआर निधीतून मदत मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचा जलसंधारण विभाग व मृद व जलसंधारण विभाग, जलसंपदा विभाग यांनीही गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून गाळ काढून तो वाहून नेण्याच्या कामांचा आराखडा तयार केला आहे.
या आराखड्यानुसार जिल्हा मृदा व जलसंधारण विभागाकडून १०६ बंधाऱ्यांमधून १०.६४ लाख घनमीटर गाळ काढला जाणार असून त्यासाठी ६.४७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनीही २५ मध्यम व मोठ्या धरणांमधून ३६.४३ हजार घनमीटर गाळ काढण्याचा आराखडा तयार केला असून त्यासाठी ४.८७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने १३१ बंधार्यांमधून ५.२४ लाख घनमीटर गाळ काढण्याचा आराखडा तयार केला आहे. यासाठी २.६९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मालेगाव पाटबंधारे विभागानेही ५ लहान व मध्यम सिंचन प्रकल्पांमधून २.२३ लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे नियोजन केले आहे. यासाठी २.३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे सर्व विभाग मिळून २६७ प्रकल्पांमधून २१ लाख ७७ हजार घनमीटर गाळ काढणार असून त्यासाठी १५.३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या धरणे व बंधाऱ्यांव्यतिरिक्त अनेक बंधाऱ्यांमध्ये गाळ साचलेला आहे. या बंधाऱ्यांचा आराखड्यात समावेश नसल्याने त्यांच्यातील गाळ उपसा करण्यात अडथळा नको व शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या जमिनी सुपिक करण्यासाठी गाळ हवा असल्यास त्याच अडथळा नको म्हणून आता कोणीही शेतकरी स्वखर्चाने गाळ काढून व वाहून नेण्यास तयार असल्यास त्याला परवानगी घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीची परवानगी घेण्याची गरज नाही.
जिल्ह्यात स्वखर्चाने तलावातील गाळ वाहून नेण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या शेतकऱ्यांनी आता जलसाठ्यातील गाळ खोदून स्वखर्चाने वाहून नेण्यास तयार असल्याचा विनंती अर्ज हा तालुकास्तरावरील गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार समितीचे अध्यक्ष तथा तहसील यांच्याकडे द्यायचा आहे.
या समितीने संबंधित शेतकऱ्यास लवकरात लवकर परवानगी देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने काढलेल्या गाळाचे परिमाण अवनी ग्रामीण ॲपवर लोकसहभाग या सदराखाली नोंदवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
