छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : राज्याचे विद्यमान महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या विखे पाटील फाउंडेशनला २४ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने खुलासा सादर करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे महसुल मंत्र्यांच्या विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
विखे पाटील फाउंडेशनने सरकारी गायरान व वन जमीनीत बेकायदा वैद्यकीय महाविद्यालय बांधल्याची याचिका खंडपीठात दाखल केली होती. राहुरी तालुक्यातील तांभेरे येथील दादासाहेब पवार असे याचिकाकर्त्यांचे नाव आहे. या जनहित याचिकेत २४ एप्रिल रोजी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकारसह जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना तसेच विखे पाटील फाउंडेशनला नोटीसा बजावल्या आहेत. याबाबत प्रतिनिधीने सविस्तर माहिती घेतली असता नगर तालुक्यातील मौजे वडगाव गुप्ता येथील दोनशे हेक्टरहुन अधीक वन व गायरान जमीन विखे पाटील फाउंडेशनच्या या संस्थेला राजकीय दबावाखाली राज्य सरकार तथा नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी विना मोबदला आदेश पारित करून दिली. त्यावर महाविद्यालय आणि वस्तीगृहाचे बांधकाम करून मोठी आर्थिक कमाई सुरू केली.
मौजे वडगाव गुप्ता येथील गट क्रमांक ५९५, ५९६, व ६०१ या गायरान व वन जमीनी कोणत्याही कायदेशिर प्रक्रियेचा अवलंब न करता जाहिरात प्रसिद्ध न करता एकतर्फि राजकीय दबाबाला बळी पडत विखे पाटील फाउंडेशनला नाममात्र एक रूपया किमतीच्या मोबदल्यात तथा भाडेतत्त्वावर महाविद्यालय व वस्तीगृह तसेच क्रीडांगण यासाठी नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल अधिनियम पायदळी तुडवून हस्तांतरीत करण्याचे आदेश पारित केले होते. सदर जमीन काही अटी व शर्तींचे नियम घालून संस्थेच्या ताब्यात दिली होती. परंतु संस्थेने नियम धाब्यावर ठेऊन सरकारी जागेवर विनापरवाना कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज घेतले. यासंदर्भात याचिकाकर्ता पवार यांनी नगरचे जिल्हाधिकारी तसेच नाशिकचे विभागीय आयुक्त व राज्य सरकारच्या महसुल व वन विभागाकडे सातत्याने कार्यवाही करण्याबाबत तक्रारी केल्या मात्र त्यांना कुणीही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात याचिका दाखल केली आणि सरकार अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आणला. खंडपीठाने याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकार, नाशिकचे विभागीय आयुक्त तसेच नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना व विखे पाटील फाउंडेशनला नोटीसा बजावल्या.
