छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : जायकवाडी धरणातून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासाठी दरवर्षी पाणीपट्टी भरावी लागते. मात्र, महापालिकेने ३१ डिसेंबर २०१६ ते आजतागायत असलेली चाळीस कोटींची थकबाकी अद्यापही भरलेली नाही. यापूर्वी पाणीपट्टीची नोटीस येताच महापालिका समांतरकडे बोट दाखवत होती. काही वर्षांपूर्वी समांतरने पाणी पुरवठा योजना हस्तांतरित केल्यानंतर आता जलसंपदा विभागाकडे पाणीपट्टीपोटी महापालिकेचे १५ कोटी थकित आहेत, जलसंपदाने त्यांच्या थकबाकीवर दंड आणि व्याज लावून ४० कोटीचा आकडा फुगवला आहे, दरवर्षी महापालिकेच्या पाणी पुरवठा मार्फत जलसंपदाला योग्य ती रक्कम भरली जाते, जलसंपदाने पाणीपट्टीवरीव व्याज व दंड माफ करावे, जलसंपदा महापालिकेकडून बील आकारताना चक्रवाढ व्याज लावते, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
महापालिकेकडे जलसंपदाची ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर ६ कोटी २३ लाख २४ हजार रुपये पाणीपट्टीची रक्कम थकीत होती. त्यापूर्वी विभागाने त्यांना नोटीसही बजावली होती. मात्र, महापालिकेने थकीत रक्कम जमा केली नाही. अखेर जायकवाडी विभागाने दुसर्यांदा पुन्हा नोटीस बजावली होती. विशेष म्हणजे जायकवाडी धरणातील महापालिकेच्या पंपहाऊसला नोटीसा लावल्या जातात. तरीही महापालिका थकीत रक्कम भरत. आता ६ कोटी २३ लाख २४ हजार रुपये इतक्या रकमेवरून पाणीपट्टी चक्क ४० कोटींवर गेली आहे. त्यात महापालिकेने दिलेल्या मुदतीत पाणीपट्टी भरली नाही,तर कोणत्याही क्षणी शहराचा पाणीपुरवठा बंद करू, असे त्यात स्पष्ट म्हटले आहे. पाणीपुरवठा बंद केल्यास ऐन उन्हाळ्यात संभाजीनगरकरांना पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागणार आहेत. आधीच शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी कोट्यावधी रूपये खर्च करून देखील पाणीपुरवठा सुरळीत झाला नाही. त्यात जलसंपदाच्या धोरणामुळे शहरावर जलसंकट कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जलसंपदा विभाग जायकवाडी धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी महापालिकेला वार्षिक पाणीपट्टीची आकारणी करते. वर्षाला सरासरी ३ कोटी रुपये एवढी रक्कम भरावी लागते. मात्र, महानगरपालिकेने कोणत्याच वर्षी पूर्ण रक्कम जमा केली नाही. परिणामी जुनी थकबाकी पुढील प्रत्येक वर्षाच्या चालू बिलात लागून येते. जलसंपदा विभागाला विचारणा केली असता महापालिका कोणत्याच वर्षी १०० टक्के पाणीपट्टीची रक्कम जमा केलेली नाही. त्यामुळे इतकी थकबाकी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शहराची तहान भागविण्यासाठी दररोज जायकवाडी धरणातून १३० ते १३५ एमएलडी पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. उपसा करण्यासाठी महानगरपालिका जलसंपदा विभागात करार केला आहे.त्यात दरवर्षी महापालिकेने किती रक्कम द्यावी, हे ठरलेले आहे. दर सहा वर्षांनंतर करारात बदल केले जातात. मागील तीन वर्षात जलसंपदाला ८ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम अदा केल्याचा महानगरपालिकेचा दावा आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ३१ मार्चपूर्वी पैसे भरा, अशी नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र नेहमीप्रमाणे महानगरपालिकेने थकबाकी भरली नाही.त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा कधीही बंद केला जाऊ शकतो.यापूर्वी जलसंपदा विभागाने महानगरपालिकेला नोटीस देऊन काही तास पाण्याचा उपसा बंद केला होता. ही नामुष्की टाळण्यासाठी महापालिकेने काही पैसे भरून कारवाई टाळली होती.
