पुणे, ता. ५ : रस्ता आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेत नाही, घेतल्या तर टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क - TDR) देत नाही, असा पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए - PMRDA) अजब कारभार समोर आला आहे. या संदर्भात कोणतेही परिपत्रक काढलेले नाही, परंतु आयुक्तांचे तोंडी आदेश असल्याचे कारण कर्मचाऱ्यांकडून दिले जात आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीत रस्त्यांची कामेच मार्गी लागत नसल्याचे समोर आले आहे.
‘पीएमआरडीए’कडून हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे, तो शासनाकडे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यात रस्ते दर्शवले आहेत. प्रारूप आराखडा मंजूर असल्याने रस्त्याच्या जागा ताब्यात घेण्याचे अधिकार ‘पीएमआरडीए’ला आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाकडून रस्त्याच्या जागा वेगाने ताब्यात घेऊन ते विकसित करणे आवश्‍यक आहे. वाहतूक कोंडीच्या पार्श्‍वभूमीवर ही कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना प्राधिकरणाकडून मात्र अडवणुकीचे धोरण घेतले जात असल्याचे जागा मालकांनी सांगितले.
विकास आराखड्यात आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात ‘टीडीआर’ देण्याची तरतूद आहे. तो नको असेल, तर जेवढी जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिली आहे. तेवढा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरण्यास कायद्याने परवानगी दिली आहे. रस्त्यामध्ये जाणाऱ्या जागा देण्यास जागामालक तयार आहेत. परंतु, प्राधिकरण ते घेण्यास तयार नाही.
कर्मचाऱ्यांकडून चौकशी केल्यानंतर आयुक्तांनी तसा तोंडी आदेश दिल्यामुळे कोणतीही कार्यवाही अशा प्रकरणांवर करण्यात येत नाही, असेही कर्मचाऱ्यांनी नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितले.
जागा ताब्यात घेत नाही, मोबदल्यात ‘टीडीआर’ अथवा ‘एफएसआय’देखील देत नाही, त्यामुळे इमारतींना भोगवटा पत्र मिळत नाही, अशी तक्रार बांधकाम व्यावसायिकांनी केली. हाच अनुभव औद्योगिक बांधकामालाही भोगवटा पत्र मिळत नाही. वास्तविक बांधकाम नकाशे मंजुरीच्या वेळेस जागा ताब्यात देण्याची अट असते, तरीदेखील अशी अडवणूक होत आहे, असेही ते म्हणाले.
पिसोळी परिसरात माझी जमीन आहे. त्या जमिनीमधून रस्ता जात आहे. रस्त्यामध्ये जाणारी जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यास मी तयार आहे. परंतु, प्राधिकरण ताब्यात घेत नाही. त्यामुळे मला काहीच करता येत नाही. चौकशी केल्यानंतर सर्व प्रक्रिया आयुक्तांनी थांबविल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत.
- केदार शाळिग्राम (नाव बदलले आहे)
रस्त्याचे क्षेत्र वगळून मी जागेवर बांधकाम केले आहे. रस्त्याचे क्षेत्र प्राधिकरणाच्या ताब्यात देऊन त्यापोटी मिळणारा ‘एफएसआय’ वापरून बांधकाम करावयाचे आहे. परंतु, त्यासही परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे इमारतीचे काम पूर्ण होऊ शकत नाही. भोगवटा पत्रही मिळत नाही.
- महेश काळे (नाव बदलले आहे)
रस्ता आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेणे आणि त्या मोबदल्यात ‘टीडीआर’ देणे थांबविलेले नाही. या संदर्भात शुक्रवारी (ता. ६) ॲमेनिटी आणि रस्ते आरक्षणासंदर्भात स्वतंत्र बैठक बोलावली आहे.
- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए