पुणे (Pune) : पुरंदर (Purandar) येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (Proposed Internationa Airport) प्रकल्प अहवालात राज्याच्या उच्चाधिकार समितीने (एचपीसी) काही त्रुटी काढल्या आहेत. या त्रुटी दूर करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने समितीपुढे अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना काढण्यास आणखी विलंब होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने पुरंदरमधील जुन्याच जागेत विमानतळ करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच प्रकल्पाचे भूसंपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) माध्यमातून करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून (एमएडीसी) सर्व कागदोपत्री माहिती, नकाशे आणि केलेल्या कार्यवाहीचा तपशीलवार आराखडा ‘एमआयडीसी’कडे सादर केला.
त्यानंतर विमानतळासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना काढणे एवढेच काम शिल्लक राहिले होते. परंतु ‘एमआयडीसी’ने नव्याने कागदपत्रांची छाननी, पुनर्मूल्यांकन करून याबाबतचा विस्तृत अहवाल उच्चाधिकार समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविला. मात्र समितीने या अहवालात काही त्रुटी काढल्या आहेत. त्यामुळे विमानतळाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना आणखी लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विभागीय आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, राज्य सरकारच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासन आणि एमएडीसीकडून यापूर्वी विमानतळाच्या जमिनीसंदर्भातील संपूर्ण कागदोपत्री तपशील एमआयडीसीला देण्यात आला. एमआयडीसीने कागदपत्रांची तपासणी व छाननी करून विमानतळासह आर्थिकदृष्ट्या विकसन हेतू (आयओडी) म्हणून ही जागा सर्वोत्तम आहे. या ठिकाणी बहुद्देशीय माल वाहतूक साठवणूक केंद्रासाठी (मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक हब) देखील कुठलीच हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल मागील महिन्यात झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सादर केला. मात्र, अहवालात काही त्रुटी असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिल्यामुळे त्या दूर करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यानंतर राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे हा अहवाल सादर करण्यात येईल आणि त्यानंतर विमानतळाच्या कार्यवाहीची अधिसूचना काढण्यात येईल, असे राव यांनी सांगितले.
