Pune : 'या' टेंडरसाठी राजकारण्यांशी संबंधित एजन्सींना महापालिकेकडून पायघड्या

पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेत कंत्राटी सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासाठी तब्बल १३९ कोटी ९२ लाख रुपयांचे टेंडर प्रशासनाने काढले आहे. गेली काही वर्षे एका वर्षासाठीच ठेकेदाराची मुदत ठेवली जात होती, पण यावेळी तीन वर्षे मुदतीचे टेंडर काढण्यात आल्याने राज्यातील मातब्बर राजकारण्यांशी संबंधित असलेल्या एजन्सींना प्रशासनाने पायघड्या घातल्या आहेत. महापालिकेने टेंडर मागविण्यासाठी शनिवारी (ता. १२) जाहिरात प्रसिद्ध केली असली तरी हे टेंडर पदरात पाडून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोर्चेबांधणी करण्यात आलेली आहे.

महापालिकेच्या मुख्य इमारतीसह, क्षेत्रीय कार्यालये, विविध वास्तू, मैदान, उद्याने या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक आवश्‍यक आहेत. महापालिकेकडे सुरक्षा रक्षकाच्या ६५० जागा आहेत. त्यापैकी केवळ ३५० सुरक्षा रक्षक कार्यरत आहेत. दरवर्षी सेवानिवृत्त होणाऱ्यांची संख्याही मोठी असल्याने हे मनुष्यबळ अपुरे आहे. त्यामुळे बहुउद्देशीय कामगारांच्या नावाखाली महापालिकेतर्फे सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली जाते. गेल्यावर्षी महापालिकेने १५६५ सुरक्षा रक्षकांसाठी एका वर्षाचे टेंडर काढले होते. या टेंडरची मुदत संपून सुमारे तीन महिने उलटून गेले आहेत. दरम्यान, सुरक्षा रक्षकांचे टेंडर आता थेट तीन वर्षांसाठी काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या टेंडरमध्ये १५६५ कर्मचारी पुरविण्यासाठी एका वर्षासाठी ४६.६४ कोटी रुपयांचा खर्च निश्‍चित केला आहे. याप्रमाणे तीन वर्षांसाठी १३९.९२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

सुरक्षा रक्षकांच्या जागा : ६५०

सध्या कार्यरत असलेले : ३५०

टेंडरद्वारे नेमण्यात येणारे कंत्राटी सुरक्षा रक्षक : १५६५

त्यासाठी तीन वर्षांचा खर्च : १३९ कोटी

टेंडरमधील प्रमुख अटी

१) या टेंडसाठी १५ अटी आहेत. त्यामध्ये निविदा भरणाऱ्या ठेकेदाराने एका वर्षात टेंडरच्या वार्षिक रकमेच्या ४० टक्के रकमेच्या तीन टेंडर मिळवलेले असणे आवश्‍यक आहे. किंवा टेंडरच्या वार्षिक रकमेच्या ५० टक्के रकमेच्या दोन टेंडर किंवा वार्षिक रकमेच्या ८० टक्के रकमेच्या एका टेंडरचे काम केलेले असणे आवश्‍यक आहे.

२) ठेकेदाराची मागील पाच वर्षांतील सरासरी उलाढाल टेंडरच्या वार्षिक रकमेच्या कमीत कमी ७५ टक्के इतकी असणे आवश्‍यक आहे. ठेकेदाराला मागच्या सात वर्षांच्या अनुभवापैकी कोणत्याही एका वर्षात शासकीय व निमशासकीय ठिकाणी किमान ४०० बहुउद्देशीय कामगार पुरविल्याचा अनुभव असणे आवश्‍यक आहे.

३) वरील तीन अटी ठेकेदारांसाठी महत्त्वाच्या असून, राज्यातील आमदारांच्या व त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या एजन्सींना या टेंडरला पात्र होण्यासाठी त्याचा फायदा होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

यापूर्वी झाला होता विरोध

तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेत सुरक्षा रक्षकांचे टेंडर थेट सात वर्षांच्या मुदतीसाठी काढण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यासाठी एका आमदाराने राजकीय वजन वापरले होते. पण तत्कालीन विरोधकांनी त्यास विरोध केल्याने हा डाव हाणून पाडला होता. त्यानंतर एक वर्षाच्या मुदतीचे टेंडर काढले होते. आता प्रशासनाने तीन वर्षे मुदतीचे टेंडर काढले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा एकाच ठेकेदाराच्या हातात कारभार गेल्यास कर्मचाऱ्यांना दोन - तीन महिने उशिराने पगार देणे, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता न येणे, असे प्रकार घडण्याची शक्यता आहे.

प्रशासनाचा अजब दावा

‘‘एका वर्षाचे टेंडर काढल्यानंतर त्यांची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा टेंडर प्रक्रिया करून ठेकेदार नियुक्त करण्यासाठी उशीर होतो, त्यामुळे तीन वर्षांच्या मुदतीचे टेंडर काढले आहे,’’ असे सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर यांनी सांगितले. मात्र, टेंडर संपण्यापूर्वीच पुढील टेंडर काढण्याची प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक आहे, तसे आदेशही प्रशासनाने काढलेले आहेत. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून ठरावीक ठेकेदारांच्या लाभासाठी तीन वर्षे मुदतीची टेंडर काढले जात आहे.