पुणे (Pune) : राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नवीन वाळू धोरणाच्या (New Sand Policy) अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नद्यांचे सविस्तर सर्वेक्षण दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे.
लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि ती प्रक्रिया यशस्वी होण्यासाठी हे सर्वेक्षण वेळेत होणे सध्या गरजेचे आहे. त्यासाठी सध्या मॉन्सूनच्या अगोदर होणारे सर्वेक्षण लवकरच हाती घेतले जाणार आहे. यानंतर मॉन्सून संपल्यानंतरही सर्वेक्षणही करण्यात येणार आहे.
नवीन धोरणानुसार प्रत्येक वाळू गटाचे सखोल सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यावरून लिलावासाठी पात्र ठरणाऱ्या ठिकाणांची यादी तयार केली जाईल. हे सर्वेक्षण फक्त भौगोलिकदृष्ट्या मर्यादित नसून, पर्यावरणीय मानकांच्या आधारे केले जाणार आहे.
शासनाने स्पष्ट केल्यानुसार उत्खनन करण्यासाठी वन विभाग, पर्यावरण विभाग किंवा इतर संबंधित संस्थांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेणे बंधनकारक असणार आहे.
यापूर्वीच्या धोरणात वाळू साठवणूक आणि विक्रीसाठी डेपो पद्धत राबवली जात होती. मात्र, त्यामध्ये अनेक त्रुटी, गैरव्यवहार आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. नवीन धोरणात या पद्धतीला बाजूला ठेवत थेट लिलावाद्वारे वाळू उपलब्ध करून देण्याची यंत्रणा तयार केली जात आहे.
दरम्यान, आता वाळूचा लिलावाचा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे खासगी भागीदार किंवा ग्रामपंचायतींना दीर्घकालीन नियोजन करता येणार असून, नेहमी लिलाव प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता कमी होण्याची अपेक्षा प्रशासनाला आहे.
केंद्र शासनाच्या शाश्वतता मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत, नैसर्गिक वाळूचा योग्य वापर करताना कृत्रिम वाळूचा पर्यायही या धोरणात मांडण्यात आला आहे.
दृष्टीक्षेपात सर्वेक्षण
- जिल्ह्यातील नद्यांचे दोन टप्प्यात सर्वेक्षण होणार
- पहिले सर्वेक्षण माॅन्सूच्या अगोदर आणि दुसरे मॉन्सून नंतर
- पर्यावरणीय आणि भौगोलिक निकषांवर आधारित सर्वेक्षण
- केंद्र शासनाच्या शाश्वतता मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन
- लिलाव हा तीन वर्षासाठी असणार आहे.river
या प्रमुख नद्यांतून मिळते वाळू
भीमा आणि नीरा या प्रमुख नद्यांमधून वाळू उपसा केला जातो. तसेच, दौंड, शिरूर, इंदापूर, बारामती आणि भोर तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा केला जातो. त्याचबरोबर स्थानिक लहान नद्यांमधूनही ग्रामीण भागातील गरज भागवण्यासाठी वाळू उपसा होत असतो. या प्रमुख नद्यांसह इतर नद्यांचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर लिलाव पद्धतीने वाळू बांधकामासाठी उपलब्ध होणार आहे.
वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या जिल्ह्यातील नद्यांचे सर्वेक्षण सुरू केले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार १० जूनपासून वाळू उत्खनन थांबवावे लागणार आहे. त्यामुळे त्याअगोदरच लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय ती यशस्वी होणे, हा सध्या प्रशासनाचा मुख्य उद्देश आहे.
- सुयोग जगताप, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी