पुणे (Pune) : राज्य सरकारच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नगररचना व मूल्यांकन विभागाने मागील दोन वर्षांनंतर प्रथमच पुढील आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) पुणे व पिंपरी - चिंचवड शहराच्या रेडी रेकनरच्या (वार्षिक बाजारमूल्य तक्ते) दरात सरासरी १५ टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे.
नगरपालिका हद्दीत १२ टक्के आणि ग्रामीण भागात सरासरी १० टक्के वाढीची शिफारस केली आहे. या दरवाढीला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाली तर एक एप्रिलपासून ती लागू होणार आहे. त्यामुळे सदनिका आणि जमिनींच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी एक एप्रिल रोजी रेडी रेकनरचे दर नव्याने लागू करण्यात येतात. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडील नगररचना व मूल्यांकन विभागाने पुढील आर्थिक वर्षाच्या रेडी रेकनरचे नवे दर प्रस्तावित केले आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने लोकप्रतिनिधींसमवेत मंगळवारी (ता. २८) बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीत चालू आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) झालेल्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची आकडेवारी सादर करण्यात आली. त्याच्या आधारे कोणत्या परिसरात खरेदी-विक्री मध्ये वाढ दिसत आहे, याचा आधार घेत दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. याबाबतचा अहवाल मान्यतेसाठी लवकरच नोंदणी महानिरिक्षक कार्यालयाकडे पाठविला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर नवे दर लागू केले जाणार असल्याची माहिती या विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
‘पीएमआरडीए’च्या (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) हद्दीत राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पुरंदरमध्ये प्रस्तावित विमानतळ, वर्तुळाकार रस्ता, ग्रीन कॉरिडॉर, रेल्वे मार्ग, एमआयडीसी, महामार्गांचे रुंदीकरण, टाऊनशिप स्कीम आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे मोठे प्रकल्प आणि नव्याने येणाऱ्या कंपन्या यामुळे ग्रामीण भागात जमिनींच्या दरात मोठी वाढ प्रस्तावित केली आहे.
पुणे आणि पिंपरी - चिंचवड या दोन्ही महापालिका तसेच नगरपालिका हद्दीलगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण होत आहे. अशा प्रभाव क्षेत्रामध्ये १०.५० टक्के इतकी वाढ प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील नगरपालिका आणि महापालिकांचे क्षेत्र वगळता अन्य भागात रेडी-रेकनरच्या दरात वाढ होणार आहे.
जिल्ह्यातील २१ पैकी फक्त एकच आमदाराची उपस्थिती
रेडी रेकनरमधील प्रस्तावित दरवाढीचे सादरीकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित केली होती. यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांना आमंत्रित केले होते. मात्र वडगावशेरी मतदारसंघाचे आमदार बापू पठारे हे एकमेव आमदार उपस्थित होते तर एक-दोन आमदारांनी आपले प्रतिनिधी पाठविले. रेडी रेकनर तयार करताना आमदारांचे मत सुद्धा विचारात घेतले जाते. प्रस्तावित दरवाढीवर त्यांच्या हरकती असतील त्यामध्ये बदल केले जातात. परंतु थेट जनतेशी निगडित असलेल्या या विषयाचे गांभीर्य न बाळगता आमदारांनी या बैठकीकडे पाठ फिरविल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.
आमदार बापू पठारे यांनी केलेल्या सूचना
- शहर व ग्रामीण भागात प्रस्तावित वाढीत ५० टक्क्यांनी कपात करावी
- एकाच सर्व्हे नंबर मध्ये असलेल्या जमिनींचे दोन दर नसावेत
- ज्या भागांचा विकास आराखडा झालेला नाही, तेथील दरवाढ करावी
- फनेल झोन, बीडीपी, अन्य आरक्षणाच्या जमिनींच्या दरात वाढ करावी
पुणे शहरातील वर्षनिहाय दरवाढ
वर्ष - रेडी रेकनरमधील वाढ
२०१७-१८ - ३.६४ टक्के
२०१८-१९ - वाढ नाही
२०१९-२० - वाढ नाही
२०२०-२१ - १.२५ टक्के
२०२१-२२ - ५ टक्के
२०२२-२३ - ९.२ टक्के
२०२३-२४- वाढ नाही
२०२४-२५ - वाढ नाही
२०२५-२६ - १५ टक्के (प्रस्तावित)