पुणे (Pune) : वेताळ टेकडीवरून आखण्यात आलेल्या बालभारती ते पौड फाटा रस्त्यामुळे (Balbharati To Paud Phata Road) वाहतुकीची कोंडी सुटणार असल्याचा महापालिकेचा (PMC) दावा असला तरी टेंडर (Tender) काढण्यासाठी घाई होऊ लागल्याने परिसरातील नागरिक संतप्त झाले आहेत. पुरेसा शास्त्रीय अभ्यास न करता महापालिका या रस्त्यासाठी आग्रही असल्याचा त्यांचा आरोप आहे, तर पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नसल्याचा महापालिकेचा दावा आहे.
पौड फाटा-बालभारती रस्त्याची चर्चा १९८० पासून महापालिका स्तरावर सुरू आहे. नागरिकांच्या विरोधामुळे १९८७ च्या विकास आराखड्यात (DP) या रस्त्याचा समावेश झाला नाही. मात्र १९९६ मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने या रस्त्यासाठी ठराव मंजूर केला. २००६ मध्ये महापालिकेने टेंडर प्रसिद्ध केले.
तेव्हा त्याला नागरिक चेतना मंच या संघटनेचे सुधीर जठार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्या वेळी न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिला. जानेवारी २०१६ मध्ये या याचिकेचा निकाल देताना रस्ता करायचा असल्यास पर्यावरण, वाहतूक यांचा सविस्तर अभ्यास अहवाल तयार करावा, तज्ज्ञ समिती नियुक्त करावी, असे महापालिकेला आदेश दिले. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने सर्व प्रक्रियेचा अवलंब केला. त्यामुळे या रस्त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे.
असा होणार प्रकल्प
- या रस्त्यामुळे विधी महाविद्यालय रस्त्याला पर्यायी मार्ग
- कोथरूडवरून सेनापती बापट रस्ता, औंध, शिवाजीनगरला जाण्यासाठीही आणखी एक रस्ता
- बालभारती ते पौड फाटादरम्यान ३० मीटर रुंदीच्या रस्त्याची एकूण लांबी २.१ किलोमीटर
- कांचन गल्ली ते केळेवाडी दरम्यान ११०० मीटर लांबीचा रस्ता
- सिंबायोसिसच्या प्रवेशद्वाराजवळून कांचनगल्ली दरम्यान १ हजार मीटरचा एलिव्हेटेड रस्ता
- भांडारकर इन्स्टिट्यूट ते एनसीसी मैदानदरम्यान २०० मीटर लांबीचा भुयारी मार्ग
- प्रकल्पाचा खर्च २५२ कोटी रुपये
हे आहेत नागरिकांचे आक्षेप
- वेताळ टेकडीवरील जैवविविधता, पाण्याचे स्रोत यांची हानी होणार
- वाहनांच्या आवाजामुळे पक्षी, प्राणी यांचा अधिवास धोक्यात येणार
- टेकडीवर गैरप्रकारांना चालना मिळणार
- असा रस्ता झाला तरी वाहतुकीची कोंडी सुटणार नाही
- २००६ मध्ये तत्कालीन आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी हा रस्ता न करण्याचा निर्णय घेतला होता, तरीही आता पुन्हा आग्रह का?
- बालभारतीजवळ वाहतूक कोंडी वाढणार
- ४० वर्षे नागरिक विरोध करत आहेत, तरी प्रकल्पासाठी महापालिकेचा अट्टाहास का?
- पालकमंत्री, आयुक्त नागरिकांशी याबाबत खुलेपणाने चर्चा का करत नाहीत?
- रस्त्याचा खर्च अचानक १६ कोटी रुपयांनी का वाढला
- बांधकाम व्यावसायिकांचा फायदा होणार म्हणून महापालिका आग्रही
महापालिका म्हणते
- रस्त्यामुळे वाहतूक कोंडी सुटणार
- पर्यावरणाची हानी होऊ नये म्हणून १ किलोमीटरचा एलिव्हेटेड रस्ता
- लॉ कॉलेज रस्त्यावरील सध्याची ६२ टक्के चारचाकी, २५ टक्के दुचाकी आणि ७ टक्के रिक्षा वाहतूक या रस्त्याने होणार
- उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच रस्त्यासाठी प्रक्रिया
- पर्यावरण, वाहतूक यांचा सखोल अभ्यास करून रस्त्याचा निर्णय
- नागरिकांशी सातत्याने चर्चा झाली आहे
बालभारती-पौड फाटा रस्त्याचा डीपीआर अंतिम झाला आहे. पुढील आठवड्यात त्याचे टेंडर प्रसिद्ध केले जाईल. हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक व्हावा, यासाठी खबरदारी घेतली आहे. जे वृक्ष काढले जातील, त्याबदल्यात एका झाडासाठी पाच झाडे लावली जातील. तसेच प्राणी, पक्षी व परिसरातील नागरिकांना अडथळा होऊ नये म्हणून टेकडीवर एलिव्हेटेड रस्ता होणार आहे.
- व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पथ विभाग, पुणे महापालिका
एलिव्हेटेड रस्ता होणार असला तरी, त्याच्या उभारणीसाठी आणि वाहतुकीसाठी ३० मीटर रुंदीचा रस्ता करावा लागणार आहे. त्यामुळे टेकडीवरील झाडे कापावी लागणार. पक्षी, प्राणी यांचा अधिवास नष्ट होणार. मुळात नागरिकांचा प्रखर विरोध असूनही महापालिका हट्ट का करत आहे?
- सुषमा दाते, डेक्कन जिमखाना परिसर समिती
या रस्त्यासाठी २०१०, २०२०, २०२२ मध्ये अहवाल तयार झाले. परंतु एकाही अहवालात कोंडी सुटेल, याची हमी देण्यात आलेली नाही. महापालिका शास्त्रीय अभ्यास करत नाही. सादर केलेल्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करत आहे. बाळबोध पद्धतीने प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत आहे.
- प्रशांत इनामदार, सदस्य तज्ज्ञ समिती
तज्ज्ञ समितीतील दोन सदस्यांच्या अहवालाशिवाय महापालिकेच्या अन्य ५ सदस्यांनी अहवाल दिलेला नाही. त्याकडे दुर्लक्ष का होते, रस्त्याच्या खर्चात अचानक १६ कोटींची वाढ कशी झाली? प्रकल्पासाठी नागरिकांना विश्वासात का घेतले जात नाही? नागरिकांच्या शंकांचे महपालिका निरसन करत नाही ? रस्त्यासाठी घाई का?
- प्राजक्ता पणशीकर, पर्यावरणप्रेमी
