पिंपरी (Pimpri) : महापालिकेकडून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात पाण्याची गळती व चोरीचे प्रमाण ४० टक्के आहे. म्हणजे सध्या जलसंपदा विभाग व एमआयडीसीकडून घेतल्या जाणाऱ्या प्रतिदिन सरासरी ६४० ते ६७० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाण्यापैकी तब्बल २५६ ते २६७ दशलक्ष लिटर पाण्याची चोरी व गळती होत आहे.
त्याचा महसूल महापालिकेला मिळत नाही. मात्र, जलसंपदा विभागाला पूर्ण पाण्याचे शुल्क भरावेच लागत असल्याने महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत आहे. तो कमी करण्यासाठी चोरी, अनधिकृत नळजोड शोधणे आणि त्यांच्यावर मोठी दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक बनले आहे.
सर्वसाधारपणे एकूण पाणीपुरवठ्याच्या १५ टक्के पाणी गळती गृहित धरली जाते. त्यामध्ये व्हॉल्व्हमधून गळती, जलवाहिनी फुटणे आदी प्रकारांचा समावेश आहे. पाण्याची टाकी पूर्ण भरल्यानंतर ती ओसंडून वाहण्याचे प्रकार (ओव्हर प्लो) पूर्वी व्हायचे.
आता स्काडा प्रणालीअंतर्गत पाणी पुरवठ्याच्या सर्व यंत्रणेवर ऑनलाइन लक्ष ठेवले जात आहे. त्यामुळे ओव्हर फ्लोद्वारे होणाऱ्या पाणी गळतीचे प्रमाण शून्य झाले आहे. मात्र, चोरी आणि अनधिकृत नळजोड घेऊन पाणी गळती रोखण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. तेही कमी करण्यासाठी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून महापालिकेकडून मोठे प्रयत्न सुरू आहेत.
दृष्टिक्षेपात पाण्याचे स्रोत
- पवना धरणातून प्रतिदिन ५४० ते ५५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी)
- आंद्रा धरणातून प्रतिदिन ८० ते ९० दशलक्ष लिटर (एमएलडी)
- एमआयडीसीकडून प्रतिदिन २० ते ३० दशलक्ष लिटर (एमएलडी)
- प्रतिदिन एकूण ६४० ते ६७० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) अशुद्ध जलउपसा
असे आहे पाण्याचे गणित
- नॉन रेव्हेन्यू वॉटरचे (एनआरडब्ल्यू) प्रमाण ४० टक्के आहे, त्यात पाण्याची तूट किंवा गळती, चोरी आणि अनधिकृत नळजोड यांचा समावेश
- पाण्याची १५ टक्के तूट किंवा गळती गृहित, म्हणजेच ९६ ते १०० दशलक्ष लिटर पाण्याची प्रतिदिन गळती
- पाणी चोरी व अनधिकृत नळजोडांद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण २५ टक्के, म्हणजेच १६० ते १६७ दशलक्ष लिटर पाणी बिनहिशोबी
- गळती, चोरीचे प्रमाण मिळून २५६ ते २६७ दशलक्ष लिटर पाणी वापराचा महसूल बुडीत
- जलसंपदा, एमआयडीसीला ६४० ते ६७० दशलक्ष लिटर (प्रतिदिन) पाण्याचे शुल्क भरणा मात्र, केवळ ३८४ ते ४०३ दशलक्ष लिटर पाण्याचाच महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत
एनआरडब्ल्यू १० टक्के कमी
- नॉन रेव्हेन्यू वॉटरचे अर्थात गळती, चोरी व अनधिकृत नळजोडांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत शहराच्या ६० टक्के भागांतील पाणी वितरण यंत्रणेत महापालिकेकडून बदल
- सुमारे २५० किलोमीटर लांबीच्या जुन्या जलवाहिन्या बदलल्या
- नवीन सुमारे ६५० किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी हायड्रॉलिक मॉडेलिंग नुसार
- सुमारे ५८ हजार जुने नळजोड बदलून नवीन, नळजोडांना मीटर बसविले
- नवीन जलवाहिन्या, नळजोड बदलल्यामुळे महसूल न मिळणारे (नॉन रेव्हेन्यू वॉटर) एनआरडब्ल्यू पाण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी केल्याचा महापालिकेचा दावा
हेही नसे थोडके
- गळती म्हणजे व्हॉल्व्हमधून पाणी गळणे, जलवाहिनी फुटून पाणी वाया जाणे
- चोरी म्हणजे एक नळजोड अधिकृत घेऊन त्याला आणखी एक जोडून घेणे
- अनधिकृत नळजोड म्हणजे विनापरवानगी मुख्य जलवाहिनीतून नळजोड घेणे
- परवानगी अर्धा इंच व्यासाची आणि प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक
मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकून नळजोड घेणे