पुणे (Pune) : राज्यातील मिळकती अथवा जमिनींना देण्यात येणाऱ्या भूआधार क्रमांकमुळे बँका, फायनान्स कंपन्या, महसूल खाते अथवा महारेरा आदी संस्थांना मिळकतींची सत्यता पडताळणी करणे सहज शक्य होणार आहे. त्यातून जमिनी व्यवहारात होणारी फसवणूक, बनावट कागदपत्रे सादर करून कर्ज उचलणे, एकाच मिळकतीवर दोन ते तीन बँकाकडून कर्ज उचलणे आदी प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. (Bhuaddhar Number - Land Records)
राज्य सरकारच्या भूमि अभिलेख विभागाने दोन कोटी ५२ लाख सातबारा उतारे आणि ७० प्रॉपर्टी कार्डावर भूआधार क्रमांक देण्याचे काम पूर्ण केले आहे. त्यावर उजव्या कोपऱ्यात हा क्रमांक दिला जाणार आहे. तसेच तेथे क्यूआर कोडही दिला जाणार आहे. या नंबरनुसार आणि क्यूआर कोड स्कॅन करून सातबारा उतारे अथवा प्रॉपर्टी कार्डची सत्यता पडताळून पाहता येणार आहे.
हे होणार सहज शक्य
- भूआधार क्रमांक शासकीय अथवा व्यावसायिक कामांसाठी वापरता येणार
- यातून कागदपत्रांची सत्यता पडताळणी करणे शक्य
- एका मिळकतीच्या कागदपत्रे वेगवेगळ्या बँकांमध्ये गहाण ठेऊन कर्ज उचलण्याला आळा
- एकच जमिनींची दोन ते तीन जणांना विक्री करण्यासह फसवणुकीचे प्रकार थांबणार
भूआधार क्रमांकामुळे संबंधित कागदपत्रांची सत्यता पडताळणी करणे बँका, फायनान्स कंपन्या, महारेरा आदी संस्थांना शक्य होणार आहे. भविष्यात या क्रमांकाला जमिनींचे अक्षांश व रेखांश जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे ही जागा कुठे आहे, कशी आहे, त्यावर अतिक्रमण आहे की नाही, यांची माहिती लगेच समजण्यास मदत होणार आहे.
- सरिता नरके, ई-फेरफार प्रकल्प समन्वयक, भूमि अभिलेखा विभाग
