मुंबई (Mumbai) : विविध विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली राज्य सरकारकडून ४८ तासांत १६० हून अधिक सरकारीआदेश (GR) काढण्यात आले असून, हा प्रकार संशय वाढविणारा असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोध पक्षनेते प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. मागील अडीच वर्षे निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार घाईघाईत सरकारीआदेश काढत कोट्यावधीच्या निधीला मंजुरी देत आहे. ही परिस्थिती गंभीर असून, आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी दरेकर यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
शिवसेनेतील बंड आणि त्यामुळे राज्य सरकार अस्थिर झालेले असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळानच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले असून, शासनआदेश काढण्याचा सपाटा लावला आहे, असा भाजपचा आरोप आहे. सरकारने 48 तासात 160 शासन निर्णय काढले आहेत. 160 च्या वर शासनआदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे, असे दरेकरांनी म्हटले आहे.
राजकीय अस्थिरता निर्माण झालेली असताना सरकारकडून अंधाधूंद पद्धतीने निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला आहे. महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, ही आपल्याला नम्र विनंती आहे, असं दरेकरांनी पत्रात म्हटलं आहे.
फडणवीस सरकारचेही ३ दिवसांत ३२२ निर्णय
देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना आणि निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीही तीन दिवसांत अशाच पद्धतीने तब्बल ३२२ निर्णय घेण्यात आले होते हे विशेष.
