Katraj Kondhwa Road : सरकारने दिले 139 कोटी; आता तरी दक्षिण पुण्यातील वाहतूक कोंडी पालिका फोडणार का?

Katraj Kondhwa Road
Katraj Kondhwa RoadTendcernama

Pune News पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या (Katraj Kondhwa Road) रुंदीकरणाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारकडून भूसंपादनासाठी १३९ कोटी ८३ लाख रुपये महापालिकेला (PMC) मिळाले आहेत.

Katraj Kondhwa Road
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे गणवेशाचे 140 कोटींचे कापड आणले गुजरातमधून; आमदारांच्या आरोपामुळे खळबळ

या निधीतून महापालिका चार लाख चौरस फुटांचे भूसंपादन करणार आहे. जागा मालकांची यादी तयार असून, जागा मोजणी करून मोबदल्याची रक्कम निश्‍चित केली जाणार आहे. यासंदर्भातील आढावा मंगळवारी (ता. २) पथ विभागाने घेतला.

दक्षिण पुण्यातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेने २०१८ मध्ये मोठा गाजावाजा करून कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन केले. हे काम तीन वर्षांत पूर्ण होणार होते, पण जागा ताब्यात नसताना टेंडर काढून भूमिपूजनाचा नारळ फोडण्याचा घाट घालण्यात आला. त्याचा फटका नागरिकांना बसला असून, या रस्त्याचे रुंदीकरण सहा वर्ष पूर्ण झाले तरीही पूर्ण होऊ शकले नाही.

जागा मालकांना टीडीआर, ‘एफएसआय’मधून कमी मोबदला मिळत असल्याने व छोट्या जागा मालकांनी रोख मोबदल्याचा आग्रह धरला. महापालिकेकडे एवढा मोठा निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने २०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली.

Katraj Kondhwa Road
Stamp Duty : मुद्रांक शुल्काच्या रिफंडबाबत सरकारने दिली गुड न्यूज! आता...

हा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यास एक वर्ष लागला. पण नियमानुसार महापालिकेला एकूण भूसंपादनाच्या खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजे १३९.८३ कोटी रुपये देण्याचा आदेश काढला. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पैसे महापालिकेला देण्यात आले नाहीत. आचारसंहिता संपल्यानंतरही पैसे मिळाले नाहीत. माध्यमांनी याची दखल घेतल्यानंतर सोमवारी (ता. १) हा निधी महापालिकेच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला.

पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले, राज्य सरकारकडून पैसे जमा झाल्याने मंगळवारी भूसंपादनाचा आढावा घेण्यात आला. राजस सोसायटी ते इस्कॉन मंदिराजवळील चौक यादरम्यानच्या सुमारे चार लाख चौरस फूट जागेचे भूसंपादन केले जाणार आहे. यासाठी १४० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.

Katraj Kondhwa Road
Sambhajinagar : अखेर काय आहे शिवाजीनगर भुयारी मार्गाची सद्य:स्थिती; जाणून घ्या अधिकारी काय म्हणाले?

जागा मोजणीचे काम अपूर्ण

राज्य सरकार पैसे देणार हे निश्‍चित असल्याने महापालिकेने सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी जागा मोजणीचे काम सुरू केले होते. त्यासाठी पथ विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन, भूसंपादन विभागामध्ये समन्वय ठेवण्यात आला होता. पण लोकसभेची आचारसंहिता लागल्यानंतर हे काम रेंगाळले आहे. अजून बरेचशे काम शिल्लक आहे. त्यामुळे विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी जागा मालकांना पैसे मिळणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com