महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे गणवेशाचे 140 कोटींचे कापड आणले गुजरातमधून; आमदारांच्या आरोपामुळे खळबळ

school uniform
school uniformTendernama

मुंबई (Mumbai) : 140 कोटींचे शालेय गणवेशाचे कापड गुजरातमध्ये तयार झाले असून त्याचे फक्त वितरण इचलकरंजीतून झाले आहे असा आरोप समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख (Raees Shaikh) यांनी विधानसभेत केला. राज्यातला पैसा गुजरातमध्ये जाणे योग्य नसून गणवेशाचे कापड महाराष्ट्रातल्या यंत्रमाग धारकांचे असायला हवे होते, अशी मागणी सुद्धा शेख यांनी केली. देशातील निम्मे म्हणजे 14 लाख यंत्रमाग एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.

school uniform
Devendra Fadnavis : सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर नाहीतच; असे का म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

आमदार रईस शेख यांनी यंत्रमाग वीज सवलत अनुदान संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे कंत्राट अहमदाबादच्या कंपनीला दिले आहे. कापड पुरवठ्याचे हे काम वस्त्रोद्योग महामंडळाला मिळावे, अशी मी मागणी केली होती. माझ्या मागणीनुसार वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी तसे संबंधित विभागाला सूचित केले होते. तरीसुद्धा शिक्षण विभागाने ऐकले नाही, असा आरोपही आमदार शेख यांनी यावेळी केला. तर शासकीय विभागाला लागणारे कापड यंत्रमाग धारकांकडून घ्यायला हवे. यंत्रमाग धारकांना शासनाने व्यवसाय मिळवून दिला पाहिजे, असे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरामध्ये कबूल केले. शालेय शिक्षण गणवेश कापड पुरवठ्याच्या कंत्राटात नेमके काय झाले, याविषयी माहिती घ्यावी लागेल, असे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

school uniform
‘त्या’ 300 एकरावरील ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’चा मार्ग मोकळा; न्यूयॉर्क, लंडनच्या धर्तीवर...

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून ४४ लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेसाठी कापड खरेदीबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्यावतीने हे टेंडर काढले होते. विशेषतः महाराष्ट्राबाहेरील गुजराती किंवा राजस्थानी ठेकेदारच या टेंडरसाठी पात्र ठरतील अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. यावरून मोठा विरोध झाल्यानंतर इचलकरंजी, कोल्हापूर येथील मे पद्मचंद मिलापचंद जैन या ठेकेदाराला कापड पुरवठा करण्याचे टेंडर देण्यात आले. मात्र, आमदार रईस शेख यांच्या आरोपांमुळे पुन्हा एकदा गुजराती ठेकेदारांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यावर्षी शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुलांना मोफत गणवेश उपलब्ध करून दिला जाईल ही शालेय शिक्षण विभागाची घोषणा फोल ठरली आहे. यावेळी राज्यातील यंत्रमागांना जाहीर केलेले अतिरिक्त वीजदर सवलत अनुदान 15 मार्च 2024 पासून मिळणार असून त्यासाठीची ऑनलाईन नोंदणीची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच भिवंडी मध्ये टोरंट कंपनीच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी दुसऱ्या कंपनीला वीज पुरवठ्याचा परवाना देण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केली.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com