पुणे (Pune) : वाहनधारकांचा ‘उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट’साठी (एचएसआरपी HRSP) सुरू असलेला अडचणींचा प्रवास अजूनही कायम आहे.
एक एप्रिल २०१९नंतर नोंदणी झालेल्या वाहनांची विक्री करताना पुण्यातील काही विक्रेत्यांनी साधी नंबर प्लेट बसवून दिली. आता ते ‘एचएसआरपी’ बसवून देण्यास तयार नाहीत; तर दुसरीकडे ‘एचएसआरपी’साठी ऑनलाइन बुकिंग करताना प्रणाली अशा वाहनधारकांचा अर्ज स्वीकारत नसल्याने दुहेरी कोंडीत अडकले आहेत. अशा वाहनधारकांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे.
एक एप्रिल २०१९ नंतर नोंदणी झालेल्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवून देणे वाहनविक्रेत्यांना आवश्यक होते. मात्र, त्यावेळी त्यांनी वाहनधारकांकडून शुल्क आकारून जुनीच नंबर प्लेट बसवली. त्याचा फटका वाहनधारकांना बसत आहे.
एकीकडे वाहनविक्रेते नंबर प्लेट देत नाहीत; तर दुसरीकडे वाहनांची नोंदणी एक एप्रिल २०१९ नंतर झाल्याने ‘एचएसआरपी’ बुकिंग प्रणालीत वाहनधारकांचे अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. त्यामुळे अशा वाहनधारकांची इच्छा असूनही ‘एचएसआरपी’ बसविता येत नाही.
वाहनविक्रेत्यांनी जबाबदारी झटकल्याने अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा विक्रेत्यांवर ‘आरटीओ’ प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी वाहनधारकांनी केली आहे.
घरपोच सेवेला ‘ब्रेक’
वेळ वाचावा म्हणून अनेक वाहनधारकांनी ‘एचएसआरपी’साठी घरपोच सेवेचा पर्याय निवडला. त्यासाठी त्यांनी जास्तीचे शुल्कदेखील भरले. दुचाकीसाठी १२५, तर चारचाकीसाठी २५० रुपये अतिरिक्त शुल्क दिले. मात्र, ‘एचएसआरपी’ची घरपोच सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी (रायडर) कमी मोबदला मिळत असल्याचे कारण देत काम थांबविले आहे.
परिणामी, कंपनीकडे घरपोच सेवा देण्यासाठी कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे हजारो वाहनधारकांच्या ‘एचएसआरपी’ केंद्राच्या ठिकाणी धूळ खात पडून आहेत.
अशी काही प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. त्यानुसार परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडे पत्र पाठवून बुकिंग करणाऱ्या केंद्राच्या ठिकाणीच ‘एचएसआरपी’ बसविण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
- स्वप्नील भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे