पुणे (Pune) : पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडोअर महामार्गाचा (Pune - Nashik Green Corridor Expressway) सर्वंकष प्रकल्प आराखडा (DPR) तयार करण्याचे काम सुरू झाले असून, त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे पुणे-नाशिक हायस्पीड द्रुतगती रेल्वे मार्गापेक्षा (Pune - Nashik Highspeed Railway Line) हा कॉरिडोअर पूर्णतः वेगळा असणार असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे.
हे आहे प्रकल्पाचे महत्त्वाचे टप्पे
- केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडून ‘व्हिजन २०२०’ तयार करण्यात आले आहे.
- त्यामध्ये पुणे-नाशिक दरम्यान सेमी हायस्पीड द्रुतगती रेल्वेमार्ग बांधण्याचे नियोजित आहे.
- या रेल्वे मार्गाची आखणी पूर्ण झाली असून, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि राज्य सरकारने त्यास मान्यता दिली आहे.
- रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाचे काम देखील सुरू झाले.
- अंतिम मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.
- असे असतानाच या रेल्वे मार्गाच्या आखणी संलग्न पुणे ते नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाचा तांत्रिक व वित्तीय सुसाध्यता अहवाल तयार करणेबाबतचा आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यंतरी ‘एमएसआरडीसी’ला दिला होता.
- त्यावरून हायस्पीड रेल्वे की रस्ता यावरून वाद सुरू झाला होता.
- जानेवारी महिन्यात महारेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमावेत झालेल्या बैठकीत फडणवीस यांनी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला गतीने देणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर या वादावर पडदा पडला होता.
‘डीपीआर’चे काम सुरू
दरम्यानच्या कालवधीत पुणे-ग्रीन कॉरिडोअर रस्त्यासंदर्भात ‘एमएसआरडीसी’ने सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू देखील करून ती अंतिम टप्प्यात आणली होती. त्यामुळे एकाच वेळी रेल्वे आणि औद्योगिक मार्ग असे दोन पातळ्यांवर काम सुरू होते. त्यामुळे रेल्वे मार्ग आणि ग्रीन कॉरिडोअर हे दोन्ही एकाच ठिकाणी होणार की स्वतंत्रपणे राबविले जाणार अथवा हायस्पीड रेल्वेला ब्रेक लागणार, असे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले होते. परंतु ‘एमएसआरडीसी’कडून नुकतेच पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडोअर महामार्गाचा डीपीआर तयार करण्यासाठी स्वतंत्र सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सल्लागार कंपनीकडून डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
प्रस्तावित कॉरिडोअर
- प्रस्तावित पुणे-नाशिक कॉरिडोअरची लांबी ः १७८ किलोमीटर
- प्रकल्पाचा भूसंपादनासह अपेक्षित खर्च ः २१ हजार १५८ कोटी
- सधारणतः जमीन संपादित करावी लागणार आहे ः २००० हेक्टर
प्रकल्पाची का आहे आवश्यकता?
१) पुणे शहर हे माहिती तंत्रज्ञान, औद्योगिक व सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळखले जाते.
२) नाशिक ही कृषी मालाची बाजार पेठ आहे.
३) अलीकडच्या काळात नाशिक शहरामध्ये ही मोठ्या प्रमाणात आयटी कंपन्याची स्थापना झाली आहे.
४) या दोन्ही शहरामध्ये लघु, मध्यम व अवजड उद्योग कारखाने, कृषी-विषयक संस्था यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात आहे.
५) या सर्व बाबींचा विचार करून आणि समृद्धी महामार्ग या माध्यमातून पुण्याला जोडण्यासाठी हा ग्रीन कॉरिडोअर प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडोअर महामार्गाचा सर्वंकष प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी एका सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीने काम देखील सुरू केले आहे.
- राहुल वसईकर, अधीक्षक अभियंता, एमएसआरडीसी
