पुणे (Pune) : केंद्र सरकारने अर्बन स्वामित्व योजनेच्या नियमावलीत बदल करत सिटी सर्व्हे करताना केवळ जमिनींची नोंद न घेता मिळकती आणि त्यावरील गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंद घेणे भूमी अभिलेख विभागाला बंधनकारक केले आहे. यामुळे मानीव अभिहस्तांतरण झालेल्या गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकांना, तसेच नव्याने निर्माण झालेल्या व भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकांना पुरवणी मिळकतपत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्यासंदर्भातील प्रस्तावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे, त्या जागेच्या मिळकतपत्रिकेवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंटची नोंद असते. तसेच त्यावर सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे असतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकांना स्वतंत्र मिळकतपत्रिका देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने २०१९ मध्ये तयार केला होता. मुख्य मिळकतपत्रिकेव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिकाधारकास पुरवणी मिळकतपत्रिका देण्याची शिफारस त्यामध्ये केली आहे. त्यास राज्य सरकारने ऑगस्ट २०१९मध्ये मंजुरी देत प्रारूप नियमावली तयार करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या होत्या. त्यावर विभागाकडून प्रारूप नियमावली तयार करून हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. दाखल हरकती सूचनांवर सुनावणी घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने ती अंतिम मान्यतेसाठी जून २०२०मध्ये राज्य सरकारकडे पाठविली होती.
मध्यंतरी राज्य सरकारच्या विधी विभागाने त्यात काही सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. त्या सुधारणा करून पुन्हा भूमी अभिलेख विभागाने सुधारित नियमावली पाठविली. त्यासदेखील चार वर्षांहून अधिक कालावधी झाला; परंतु, राज्य सरकारला त्यास मान्यता देण्यास वेळ मिळाला नाही. आता केंद्र सरकारनेच त्यासाठी पुढाकार घेतल्याने प्रस्तावाला बळ मिळाले आहे. भूमी अभिलेख विभागाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या प्रस्तावात मानीव अभिहस्तांतरण झालेल्या सोसायट्यांबरोबरच नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या सोसायट्यांतील सदनिकाधारकांना पुरवणी मिळकतपत्रिका देण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया एकीकडे सुरू असतानाच सदनिकाधारकांना पुरवणी मिळकतपत्रिका मिळणार आहे. त्याचबरोबरच सोसायटीच्या एकत्रित मिळकतपत्रिकेवर कॉमन एरिया, पार्किंग आदींचीदेखील नोंद होणार आहे, असे विभागाचे उपसंचालक राजेंद्र गोळे यांनी सांगितले.
योजनेत कशाची तरतूद?
केंद्र सरकारने देशभर स्वामित्व योजना लागू केली आहे. त्या अंतर्गत शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे करताना केवळ जमिनींची नोंद घेतली जात होती. केंद्र सरकारने अर्बन स्वामित्व योजनेच्या नियमावलीत नव्याने बदल करत सिटी सर्व्हे करताना केवळ जमिनींची नोंद न घेता, त्यावरील मिळकती आणि सोसायट्यांचीही नोंद घेण्याचे बंधन घातले आहे. केंद्र सरकारने हा बदल केल्यामुळे प्रत्येक सदनिकाधारकाला पुरवणी मिळकतपत्रिका देण्याच्या योजनेस बळ मिळाले आहे. ही योजना राबविणे बंधनकारक असल्याने त्यास मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
फायदा काय होणार?
‘प्रॉपर्टी कार्ड’ हे महसूलविषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखाली सर्व क्षेत्र, तसेच प्रत्येक सदनिकाधारकाचे वैयक्तिक मालकीच्या क्षेत्राची स्वतंत्र नोंद असणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे. तसेच सदनिकेची खरेदी विक्री करताना उद्भवणारे वाद मिटणार आहेत. एकच सदनिका वेगवेगळ्या बॅंकेकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज उचलून फसवणूक करण्याच्या प्रकारालादेखील आळा बसणार आहे.
राज्यातील स्थिती :
- सोसायट्या : १,२०,५४०
- एकूण सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या : ८५ टक्के
- पुणे, मुंबई, ठाण्यातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या : ३० ते ४० टक्के (पुनर्विकासासाठी आलेल्या)