पुणे (Pune) : स्वयंपुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना (सोसायट्या) चालना मिळावी यासाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांपूर्वी अध्यादेश काढून विविध सवलती जाहीर केल्या; परंतु त्यांची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी ती कशी करता येईल, यासाठी आता नव्याने अभ्यासगट स्थापन करण्याचा अजब निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सोसायट्यांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.
पुण्यासह राज्यात अनेक सोसायट्यांच्या इमारती तीस वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या आहेत. या सोसायट्यांना स्वयंपुनर्विकास करायचा झाल्यास त्यामध्ये ‘आर्थिक’ ही मुख्य अडचण असल्याचे असल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा सोसायट्यांना सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करायचा झाल्यास त्यास रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या धोरणामुळे अडचणी येत होत्या. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकासाला चालना मिळावी, सोसायट्यांनी त्यासाठी पुढे यावे, यासाठी राज्य सरकारने स्वयंपुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सोसायट्यांना कर्जपुरवठ्यावर चार टक्के व्याज अनुदान देण्याबरोबरच एक खिडकी, ‘एफएसआय’मध्ये सवलत अशा विविध सवलती देणारा अध्यादेश ८ मार्च २०१९ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला. तर १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी गृहनिर्माण विभागाकडून त्याबाबतचा आदेशही काढण्यात आला. त्यास पाच वर्षे उलटून गेली. अद्याप या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. असे असताना आता १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी कशी करायची, त्यांना अर्थपुरवठा कशा पद्धतीने करता येईल, परवानगीसह सर्व प्रक्रिया कशा गतीने राबविता येईल, यावर आवश्‍यक त्या उपयोजना करण्यासाठी विधान परिषदेचे सदस्य प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जणांचा अभ्यासगट नेमला आहे. त्याबाबतचा आदेश गृहनिर्माण विभागाचे कार्यासन अधिकारी नितीन फिरंगे यांनी नुकताच काढला आहे. तसेच तीन महिन्यांच्या आत या अभ्यास गटाने राज्य सरकारला अहवाल सादर करावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सोसायट्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
स्वयंपुर्नविकासाला चालना देण्यासाठी विविध सवलती देऊ करणारा अध्यादेश यापूर्वी सरकारने काढला. त्यावरून आम्ही सोसायटीधारकांनी त्या दृष्टीने विचार केला; परंतु प्रत्यक्षात कोणत्याही सवलती मिळत नाहीत हे माहिती घेतल्यानंतर लक्षात आले. त्यामुळे आम्ही थांबलो आहे. त्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी आता ती कशी करावी, यासाठी अभ्यास गट नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यावरून केवळ सोसायटीधारकांचे लक्ष भरकटविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे का?, अशी शंका निर्माण होते.
- सोसायटीधारक (कोथरूड)
दृष्टिक्षेपात
२ लाख २३ हजार
राज्यातील एकूण सहकारी संस्था
१ लाख २० हजार ५४०
राज्यातील एकूण सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या
८५ टक्के
पुणे, मुंबई, ठाण्यातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या