मुंबई (Mumbai) : चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीच्या उपायांसोबत दीर्घकालीन नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. निगडी-चाकण, चाकण-राजगुरुनगर आणि तळेगाव-शिक्रापूर या तीन मेट्रो मार्गांचा विकास आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याचे निर्देश महामेट्रोला देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, ड्रेनेज, फुटपाथ आणि स्ट्रीट लाइट्सच्या कामांनाही गती देण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तळेगाव आणि चाकण येथे रस्त्यांची पाहणी करून उद्योजकांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. उद्योगांच्या अडचणी सोडवण्यासोबतच वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तीन मेट्रो मार्गांचा डीपीआर
निगडी-चाकण, चाकण-राजगुरुनगर आणि तळेगाव-शिक्रापूर या तीन मार्गांसाठी विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश महामेट्रो प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. चाकण-तळेगाव औद्योगिक पट्ट्यातील वाढती वाहतूक आणि कामगारांची ये-जा लक्षात घेता या मार्गांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.
यासोबतच चाकणमध्ये येणाऱ्या वाहनांची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी तळेगाव-शिक्रापूर या ५४ किलोमीटर मार्गाच्या दुरुस्तीला, नाशिक फाटा-राजगुरुनगर रस्त्याच्या कामाला आणि अंतर्गत रस्त्यांच्या बांधकामाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नवीन रस्त्यांची कामे करताना फुटपाथ, युटिलिटी आणि सायकल ट्रॅकचा समावेश करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
खड्डे बुजवण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर
चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडीच्या ठिकाणांची पाहणी करताना शिंदे यांनी रस्ते दुरुस्तीच्या कामांची माहिती घेतली. एम-६० हार्डनरचा वापर करून खड्डे बुजवणे तसेच पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांवर थेट कास्टिंग केलेले पॅचेस बसवण्याचे काम सुरू आहे. या पद्धतीमुळे दुरुस्तीचे काम कमी वेळेत करून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करता येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चाकण-शिक्रापूर मार्गावरील खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पावसाळ्यात पारंपरिक डांबरीकरणाची कामे टिकवणे आव्हानात्मक ठरत असल्याने जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच आणि एम-६ आरएमसी विथ हार्डनरचा वापर केला जात आहे. जिओ पॉलिमर मिश्रण अर्धा ते पाऊण तासात सेट होत असल्याने खड्डे भरल्यानंतर कमी वेळात वाहतूक सुरू करणे शक्य होत आहे. सर्वाधिक खराब झालेल्या ठिकाणी प्री-कास्ट पॅनेल ट्रेलरद्वारे आणून थेट बसवण्यात येत आहेत.
दर शुक्रवारी नोडल समितीची बैठक
औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न समन्वयाने सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष नोडल समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक आता दर शुक्रवारी होणार आहे. रस्ते, ड्रेनेज, फुटपाथ आणि स्ट्रीट लाइट्ससह विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांचा या समितीमार्फत आढावा घेतला जाणार आहे.
उद्योजकांच्या अडचणी तातडीने सोडवण्यासाठी एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंते आणि अन्य अधिकारी आठवड्यातून एक दिवस प्रत्यक्ष उपलब्ध राहतील. उद्योजकांनी आपल्या समस्या मांडण्यासाठी ‘मैत्री’ ॲपचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहनही करण्यात आले.
कामगारांसाठी टाउनशिपचा विचार
औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचा प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी क्लस्टरच्या माध्यमातून कामगार वसाहती उभारण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
वीज ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवणे, वीजपुरवठ्यातील अडचणी दूर करणे, स्वतंत्र एजन्सीमार्फत कचरा व्यवस्थापन करणे तसेच पाणीपुरवठा आणि पोलीस प्रशासनाशी संबंधित प्रश्न तातडीने सोडवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
या उपाययोजनांमुळे चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न सोडवण्याची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे. उद्योगांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देतानाच वाहतूक आणि नागरी सुविधांवरील वाढता ताण लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
Key Points
तीन मेट्रो मार्गांचा डीपीआर : निगडी-चाकण, चाकण-राजगुरुनगर आणि तळेगाव-शिक्रापूर मार्गांचा विकास आराखडा तयार होणार,
चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्र : वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर तातडीच्या उपाययोजना,
५४ किलोमीटरचा मार्ग : तळेगाव-शिक्रापूर रस्त्याच्या दुरुस्तीला गती देण्याचे निर्देश,
नाशिक फाटा-राजगुरुनगर रस्ता : दुरुस्ती आणि बांधकामाच्या कामांना गती देण्यात येणार,
रस्ते दुरुस्ती : जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच, एम-६ आरएमसी विथ हार्डनर आणि प्री-कास्ट पॅनेलचा वापर,
नोडल समिती : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना,
दर शुक्रवारी बैठक : औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांचा आढावा,
कामगार टाउनशिप : क्लस्टरच्या माध्यमातून कामगार वसाहती उभारण्याचा विचार,
वीज आणि पाणी : ट्रान्सफॉर्मर क्षमता, वीजपुरवठा आणि पाणीपुरवठ्याशी संबंधित प्रश्न सोडवण्याचे निर्देश,
एमआयडीसी अधिकारी : उद्योजकांच्या समस्यांसाठी अधिकारी आठवड्यातून एक दिवस प्रत्यक्ष उपलब्ध राहणार.