बारामती (Baramati) : लेखापरिक्षण अहवालात लेखापरीक्षकांनी नमूद केलेल्या मुद्यांवर नगरपालिका प्रशासन गांभीर्याने काय उपाययोजना करणार, याकडे बारामतीकरांचे लक्ष आहे. राज्य शासनाने घालून दिलेले नियम व कायदे यांचे पालन करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असून, याबाबत प्रशासन काय पावले उचलणार, मागील आक्षेपांबाबत पूर्तता करण्यासाठी काय करणार, याकडे तसेच जेथे वसुली आवश्यक आहे तेथे वसुली होणार का, याबाबत नागरिकांत उत्सुकता आहे.
नगरपालिकेने लेखापरीक्षणाच्या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना विविध प्रकल्पांसाठी 294 कोटी 70 लाख रुपये व 49 कोटी 96 लाखांची रक्कम वर्ग केली. मात्र, यापैकी किती रक्कम खर्च झाली व किती शिल्लक आहे, याची कागदपत्रेच नगरपालिकेने ठेवली नसल्याचा आक्षेप लेखापरिक्षण अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. संबंधित कामाची प्रगती कुठपर्यंत आली आहे, मूल्यांकन दाखले, मोजमाप पुस्तकांच्या प्रती नगरपालिकेने दप्तरी ठेवणे आवश्यक असताना ही कागदपत्रे ठेवली नसल्याचे नमूद केले आहे. नगरपालिकेने कार्यक्षेत्राबाहेरील लोकांना पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला असल्यास त्याची परवानगी घेण्याची गरज आहे. मात्र त्याची परवानगी घेतली नसल्याचे नमूद केले आहे. नगरपालिका हद्दीत झालेली अनधिकृत बांधकामे, राखीव जागांवरील अतिक्रमण, अनधिकृत टपऱ्या व शेड बांधकाम करून केलेले अतिक्रमण याची माहिती लेखापरिक्षकांना प्रशासनाने दिलीच नाही, असाही आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने सन 2011 मध्ये राजपत्रात नमूद केल्यानुसार बारामती नगरपालिकेकडून मालमत्ता कर मंडळ स्थापन करण्याची आवश्यकता होती, प्रत्यक्षात नगरपालिका प्रशासनाने असे मंडळच स्थापन केले नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. नगरपालिका हद्दीतील मोबाईल टॉवर व केबल नेटवर्कची संख्या नमूद नसल्याने लेखापरीक्षकांना या बाबत लेखापरीक्षणच करता आले नाही.
मोठ्या टेंडरचे तुकडे
महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी टेंडरचे तुकडे करण्यात आले. वास्तविक मोठी कामे लहान तुकड्यात विभागणी करण्यावर राज्य सरकारने बंधने घातली आहेत. ई-टेंडर प्रक्रीया टाळण्यासाठी बारामती नगरपालिका प्रशासनाने छोट्या तुकड्यात हे काम विभागल्याचा स्पष्ट आक्षेप अहवालात घेण्यात आला आहे. बाजारपेठेतील दरांचे सर्वेक्षण करून काम देण्याच्या सूचनेचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे. दरपत्रके उघडताना टेंडरकाराचे जे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील त्यांचे हजेरीपत्रक ठेवावे असा नियम आहे, ते टाळले गेले. हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी व टेंडर प्रक्रीया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी हे आवश्यक असताना तसे झाले नाही.