कऱ्हाड (Karad): नोकऱ्या न मिळाल्याने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढली आहे. अभियांत्रिकी पदव्या घेऊनही ते नोकरीविना अनेकजण नोकरीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे अनेकांनी ‘बांधकाम’कडून कामे घेऊन त्यावर पर्याय शोधला आहे. कामांसाठी निघणाऱ्या टेंडर इतरांपेक्षा ठेकेदाराला कमी दर दिल्यावरच ते काम मिळते. त्यानंतर ते काम सुरू करताना अधिकाऱ्यांची परवानगी, काम पूर्णत्वानंतर बांधकामच्या अधिकाऱ्यांना टक्केवारी द्यावी लागते, अशी चर्चा सध्या दबक्या आवाजात होती. मात्र, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कनिष्ठ अभियंता लाचलुचपतच्या कारवाईत सापडल्याने ‘टक्केवारी’चे पितळ उघडे पडले.
सांगलीतील युवा ठेकेदाराची घटना ताजी असतानाच येथे ठेकेदारांकडून लाच घेतल्याप्रकरणी अधिकारी जाळ्यात सापडल्याने बांधकाममधील टक्केवारीला आता तरी चाप बसणार का? याची सर्वसामान्यांना उत्सुकता आहे.
शासनाने आर्थिक ताणामुळे गेल्या काही वर्षांत सरकारी नोकरभरतीवर बंदी आणली होती. त्यामुळे अनेक तरुण पदव्या घेऊन बेरोजगार होते. पालकांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. ज्यांनी अभियांत्रिकीची पदवी घेतली. त्यापैकी अनेकांनी बांधकाम विभागाची टेंडरद्वारे मिळणारी कामे घेऊन ठेकेदारी व्यवसाय सुरू केला. त्यासाठी टेंडरच्या किमतीपेक्षा कमी किमतीवर ते काम घेतले जाते.
प्रक्रिया ऑनलाइन असली, तरी कोणाची तरी शिफारस त्याला लागतेच. संबंधित ठेकेदाराला काम मिळाल्यावर त्याच्या कामाच्या दर्जाची तपासणी कागदोपत्री केली जाते. त्यासाठी काही ठरलेली ठराविक रक्कम घेऊन त्याला प्रमाणपत्र दिले जाते, असे ठेकेदार उघडपणे सांगतात.
संबंधित ठेकेदाराने शासनाकडून निधी येईपर्यंत स्वतःकडील पैसे गुंतवून ते काम पूर्ण केलेले असते. त्यासाठी अनेकांनी कर्ज काढून त्या कामात रक्कम घातलेली असते. त्यानंतर संबंधित कामासाठी शासनाकडून निधी येण्याची संबंधित ठेकेदाराला प्रतीक्षा करावी लागते. निधी आल्यावर कामाचे मोजमाप घेणे, एमबी लिहिणे, बिल टायपिंग करणे, बिल पास करणे, सह्या करण्यासह त्याचे बिल काढण्यासाठी बिलाच्या रकमेच्या ठराविक टक्के रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याला द्यावी लागते. त्यानंतर ते बिल निघत असल्याचे ठेकेदार सांगतात.
दरम्यान, हा प्रकार उघडपणे होत असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने पाच दिवसांपूर्वी बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यावर केलेल्या कारवाईतून समोर आले आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागातील टक्केवारीचा बुरखा फाटला आहे.
दर्जेदार कामे होणार कशी?
बांधकाम विभागाकडून कामे मिळवताना कोणालातरी मध्यस्थी घालावे लागते. त्यामुळे काम मिळाल्यावर ज्याने काम देणाऱ्यासह बांधकामच्या अधिकाऱ्याचे हात ओले करावे लागत असल्याचे ठेकेदार उघडपणे सांगतात. अगोदरच कमी दराने टेंडर भरायची. त्यानंतर वरून पैसे द्यायचे. त्यामुळे त्यातच पैसे गेल्यावर ठेकेदाराला उरणार काय? त्यामुळे दर्जेदार काम न झाल्यास त्याचा संबंधित गावाला फटका भोगावा लागतो. त्यामुळे टक्केवारी बंद झाल्याशिवाय कामे दर्जेदार होणार नाहीत, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
अधिकाऱ्यांची पंटरमार्फत वसुली?
बांधकाम विभागात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईमुळे त्या खात्यातील टक्केवारीची चर्चा सध्या सुरू आहे. संबंधित विभागातील काही अधिकाऱ्यांची काही ठेकेदांची सलगी आहे. त्यांचा कारभार संबंधितांकडूनच पाहिला जातो. एखाद्या ठेकेदाराला जर पैशांची मागणी करायची असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांची सलगी असलेल्या ठेकेदारांमार्फतच केली जात असल्याचेही लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईतून समोर आले आहे. त्यामुळे ही लागलेली कीड संपवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.