मुंबई (Mumbai): लहान मुलांच्या आरोग्य तपासणीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत (RBSK) राज्यासाठी १,२१३ वाहने भाड्याने घेण्याच्या टेंडर प्रक्रियेत मोठा गोंधळ समोर आला आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपासून वाहनांचा वेळेत पुरवठा न केल्याने महाराष्ट्र शासन, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांनी मेसर्स महाराष्ट्र विकास ग्रुप कंपनी, नाशिक यांच्यासोबत केलेला टेंडर करार रद्द केला आहे. दोन वर्षांसाठी तब्बल ८७ कोटी रुपयांचे हे कंत्राट कंपनीला देण्यात आले होते.
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत (RBSK) राज्यात १,२१३ वैद्यकीय पथके कार्यरत आहेत. आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये जाऊन मुलांची तपासणी करत असतात. मात्र, यासाठी गेल्या ५ वर्षांपासून टेंडरच झाले नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे या दिरंगाईला जबाबदार संबंधितांवर कोणती कारवाई होणार याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
वाहने वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने ग्रामीण भागातील लहान मुलांच्या आरोग्य तपासणीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तरी सुद्धा महाराष्ट्र विकास ग्रुप कंपनीवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही, नियमानुसार ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करुन अनामत रक्कम जप्त करणे आवश्यक असतानाही त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. तसेच आरोग्य प्रशासनाचा ठेकेदाराला पाठीशी घालण्याचा हेतू काय याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
आरोग्य सेवा उपसंचालक (परिवहन) कार्यालयाने २ जुलै २०२५ रोजी काढलेल्या पत्रानुसार, महाराष्ट्र विकास ग्रुप कंपनीसोबत ३० डिसेंबर २०२४ रोजी राज्यात १२१३ वाहने भाड्याने घेण्यासाठी टेंडर करार करण्यात आला होता. या कराराच्या अटींनुसार, कंपनीला कार्यादेश मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत किमान ९८ टक्के वाहनांचा पुरवठा करणे बंधनकारक होते. मात्र, कंपनीने दिलेल्या वेळेत कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
कंपनीने १ जुलै २०२५ रोजी एक पत्र पाठवून वाहनांचा पुरवठा करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ आणि टेंडरमधील अटी व शर्तींमध्ये सूट देण्याची मागणी केली. ही मागणी आरोग्य विभागाच्या केंद्रीय खरेदी समितीच्या बैठकीत (२ जून २०२५) सादर करण्यात आली. मात्र, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, टेंडरमधील अटी व शर्ती शिथिल करणे योग्य नसल्याने ही टेंडर रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. या आदेशाचे पालन करत उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांनी महाराष्ट्र विकास ग्रुप कंपनीसोबतचा करार रद्द केला. हा करार रद्द करताना, अटी व शर्तींचा भंग झाल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
याच मुद्द्यावर ॲडव्होकेट धर्मा मनोहर कांबळे यांनी उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांना १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी एक पत्र पाठवून अनामत रक्कम जप्त करण्याची मागणी केली आहे. ॲड. कांबळे यांच्या पत्रात असे म्हटले आहे की, कंपनीने करारातील अटीनुसार ९८ टक्के वाहने ३० दिवसांच्या आत पुरवली नाहीत, ज्यामुळे करार रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली. मात्र, याच नियमांनुसार जप्त करायला हवी असलेली अनामत रक्कम अद्यापही जप्त करण्यात आलेली नाही.
ॲड. कांबळे यांनी पत्रात असेही नमूद केले आहे की, यापूर्वी या कंत्राटाबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने देखील निकाल दिला असून, टेंडरमधील अटी व शर्ती कायम ठेवल्या आहेत. त्यामुळे, जर ही कारवाई झाली नाही, तर हा उच्च न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो आणि या प्रकरणी पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
एकीकडे लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमासाठी वाहनांचा वेळेत पुरवठा न झाल्याने हे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे अटींचा भंग करणाऱ्या कंपनीवर नियमानुसार पूर्ण कारवाई झाली नसल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणात पुढे काय होणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यासंदर्भात जयवंत मुळे उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांना संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत लहान मुलांची आरोग्य तपासणी बाधित होऊ नये यासाठी जिल्हा स्तरावर तात्पुरत्या स्वरूपात विहित दराने वाहने भाड्याने उपलब्ध करण्याच्या सूचना आहेत. उपरोक्त टेंडरमध्ये ठेकेदाराने अटी शर्थी पूर्ण न केल्याने त्यांच्यासोबतचा करार रद्द करण्यात आला आहे. ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत वरिष्ठस्तरावर प्रस्ताव प्राप्त आहे. याबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाईल. तसेच येत्या १५ दिवसात नवीन टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
आरोग्य खाते या प्रश्नांची उत्तरे देणार?
१. वाहने पुरवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत असतानाही आरोग्य विभागाने ८ महिने वाट का पाहिली?
२. उद्योग विभागाच्या सन २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार टेंडरच्या अटी व शर्तींचा भंग केल्यास नियमानुसार कंपनीची अनामत रक्कम रद्द करुन ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकणे बंधनकारक आहे.
३. विभागाने केवळ कंपनीसोबतचा टेंडर करार रद्द केला आहे, गंभीर कारवाईपासून ठेकेदाराला अभय देण्यात आले आहे.
४. ठेकेदाराला पाठिशी घालणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत?
५. तब्बल ८ महिने वाहनांचा पुरवठा न झाल्याने ग्रामीण भागातील लहान मुलांच्या आरोग्य तपासणीवरील विपरीत परिणामास जबाबदार अधिकारी कोण?
६. ठेकेदाराला पाठिशी घालणाऱ्या अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?
७. आरोग्य विभागात गेल्या काही महिन्यांपासून अनियमिततांची मालिका सुरु आहे, त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांची दिशाभूल करतात?
आरोग्य विभागात अनियमिततांची मालिका
१. आरोग्य विभागात लहान बाळांच्या लसी साठवण्यासाठी तब्बल सव्वाशे कोटी रुपयांच्या शीत यंत्र (कोल्ड चेन) खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक यांनी दिले आहेत.
२. आरोग्य विभागात वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी काढलेल्या ५६ कोटी रुपयांच्या टेंडर प्रक्रियेत मोठी अनियमितता आणि संगनमताचा पर्दाफाश झाला आहे. टेंडरमध्ये सेल काउंटर, मायक्रोस्कोप, लॅब ऑटोक्लेव, हिमोग्लोबिन मीटर, हिमोग्लोबिन स्ट्रीप्स, लिथोटोमी टेबल आणि लॅम्प यांसारख्या आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी प्रस्तावित होती. याची सुद्धा गंभीर दखल शासनाने घेतली असून टेंडरमधील अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
३. हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लि. (HAL) कंपनीकडून कोणतीही टेंडर प्रक्रिया न राबवता कोट्यवधी रुपयांची 'हेल्थ एटीएम' यंत्रे खरेदी केल्याचे उजेडात आले. जीईएम पोर्टलवर या यंत्राची किंमत सुमारे ४ लाख ४८ हजार रुपये इतकी आहे. हेच यंत्र आरोग्य विभागाने प्रत्येकी सुमारे ६ लाख १० हजार रुपये दराने खरेदी केले आहे. सुमारे १०० कोटींच्या खरेदीचा घाट.
काय म्हणाले आरोग्यमंत्री?
दरम्यान, राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, ठेकेदाराने टेंडरमधील अटी शर्थींची पूर्तता केल्यामुळे करार रद्द करण्यात आला आहे. तसेच या प्रक्रियेला झालेल्या विलंबाची चौकशी केली जाईल आणि कारवाई सुद्धा करण्यात येईल.
