सातारा (Satara) : येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी गुरुवारी विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी विविध विभागांच्या प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करत मोरे यांच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेतला. त्यानुसार नगरपालिकेच्या ठेकेदारास खोटी कागदपत्रे दिल्याने काळ्या यादीत टाकण्यात आले.
वन विभागातील गैरकारभाराची ४५ दिवसांत चौकशी कारवाई करून अहवाल देणे, झाडाणी येथील विद्युत कनेक्शनबाबतही तातडीने कारवाई करणे, आदींबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन कारवाई करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्याने मोरे यांनी उपोषण स्थगित केले. उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांच्या हस्ते सरबत घेऊन मोरे यांनी उपोषण स्थगित केले.
मोरे यांनी विविध प्रकरणांतील माहिती अधिकारानुसार कागदपत्रे मिळाल्यानंतर दोषींवर कारवाई करावी, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामध्ये प्रामुख्याने वन विभागातील अधिकाऱ्यांनी डीपीटीसीतील निधीचा गैरवापर, झाडाणी येथील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात देण्यात आलेले वीज कनेक्शन, नगरपालिकेचा ठेका घेताना ठेकेदाराने दिलेली खोटी कागदपत्रे यासह विविध मागण्या केल्या होत्या.
मोरे यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करताच विविध विभागांतील प्रशासनाने तातडीने हालचाली केल्या. वन विभागाच्या तक्रारीबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीस सहायक उपवनसंरक्षक झांजुर्णे, रौंधळ उपस्थित होते.
यावेळी वन विभागाने केलेल्या कामांची ४५ दिवसांत चौकशी करून कारवाई अहवाल देण्याच्या सूचना पाटील यांनी केल्या. सातारा नगरपालिकेच्या दलित वस्तीच्या कामातील टेंडर घेताना ठेकेदार कुणाल गायकवाड, पुणे यांनी टेंडरसोबत खोटी कागदपत्रे जोडल्याचे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रानुसार स्पष्ट झाले होते.
याबाबत मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी कुणाल गायकवाड यांना यापुढे टेंडर प्रक्रियेत सहभाग घेण्यास मनाई करत काळ्या यादीत टाकले आहे. त्याचप्रमाणे झाडाणी येथील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात देण्यात आलेल्या वीज कनेक्शनबाबत कारवाई करण्याची मागणी मोरे यांनी केली होती.
याबाबत महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता यांनी याबाबत चौकशी सुरू असून, लवकरच दोषींवर कारवाई करणार असल्याचे ठोस आश्वासन दिले. तसेच इतर विविध मागण्यांबाबत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी ठोस कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याने मोरे यांनी उपोषण स्थगित केले.
कारगाव वन समितीच्या अध्यक्षाचा राजीनामा
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेंतर्गत येणाऱ्या बामणोली वनपरिक्षेत्रातील कारगाव वन समितीमध्ये अध्यक्ष व सचिवाने संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार करून आर्थिक अपहार केला होता.
याप्रकरणी कारगावचे अध्यक्ष संदीप सावंत यांनी वन विभागाकडे राजीनामा सुपूर्द केला आहे. सचिव जयंत निकम यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. याप्रकरणी या दोघांवरही तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी मोरे यांनी केली आहे.