Solapur : दोन उड्डाणपूल दहा वर्षांपासून कागदावरच; दहा वर्षांत प्रकल्पाच्या किमतीत अडीचपटीने वाढ

भूसंपादनाशिवाय टेंडर न काढण्याच्या केंद्राच्या सूचना
NHAI
NHAITendernama
Published on

सोलापूर (Solapur) : दहा वर्षांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तीनवेळा टेंडर प्रक्रिया राबविली. उड्डाणपुलाच्या विकास आराखड्यात तीन वेळा बदल केला. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रस्तावित दोन उड्डाणपूल दहा वर्षांपासून कागदावरच राहिले आहेत. उड्डाणपुलाचा विकास आराखडा तयार करणाचे काम करणाऱ्या स्पेक्ट्रम कंपनीचा रद्द करून आर्वे कंपनीला ९६६ कोटींचा मक्ता दिला आहे. त्याचबरोबर महापालिकेकडून उड्डाणपूल मार्गाचे भूसंपादन पूर्ण झाल्याशिवाय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने टेंडर प्रक्रिया राबवू नये, अशा सक्त सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत.

NHAI
Solapur : PM आवास योजनेला वाळू धोरणाचा फटका बसतोय का?

उड्डाणपूल वेळेत पूर्ण होण्यासाठी महापालिका व भूमिअभिलेखविभाग गतिमान होण्याची गरज आहे. प्रकल्प रखडल्याने त्याच्या किमतीमध्ये अडीचपटीने वाढ होत ३८० कोटींवरून ९६६ कोटींवर गेला आहे.

प्रकल्पाचा वाढता दर

सन : प्रकल्पाची किंमत : विकास आराखडा

२०१५ : ३८० कोटी : पहिला आराखडा (राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण)

२०१६ : ५५० कोटी : सुधारित आराखड्याला मंजुरी (राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण)

२०१८ : १२०० कोटी : दुसरा आराखडा (स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत)

२०२१ : ८४० कोटी : सुधारित आराखडा (लेन व सायकल ट्रॅक वगळून)

२०२४ : ११०० कोटी : टेंडर अधिसूचना जाहीर

२०२५ : ९६६ कोटी : सुधारित विकास आराखड्याला मंजुरी

NHAI
Mumbai : BMCचा विकासकामांना बूस्टर; 16,900 कोटींच्या ठेवी मोडणार

प्रकल्पाचा प्रस्ताव : २०१४

प्रकल्पाचा विकास आराखडा : २०१५

प्रकल्पाला मंजुरी : २०१६

उड्डाणपुलासाठी निधी मंजूर : २०१८ (१ हजार २०० कोटी स्मार्ट सिटी योजनेतून मंजूर)

भूसंपादनाला सुरुवात : २०२२

फेज वन भूसंपादन ९५ टक्के पूर्ण : २०२३ डिसेंबर (तीन मिळकतींचा विषय वगळता)

उड्डाणपुलाची टेंडर अधिसूचना : १९ ऑगस्ट २०२४ (११०० कोटींचा)

जुन्या कंपनीचा मक्ता अन् अधिसूचना रद्द : मार्च २०२५

नवीन सुधारित विकास आराखड्याला मंजुरी : ६ एप्रिल २०२५

- शहरातील प्रस्तावित दोन उड्डाणपुलांसंदर्भात आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्यासोबत संयुक्त बैठक झाली आहे. केंद्र व राज्य सरकार स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. याबैठकीत संबंधित विभागाला भूसंपादनासाठी मे अखेरची मुदत दिली आहे. शासकीय जागांच्या भूसंपादनाचा विषयही वरिष्ठ स्तरावरून त्वरित मार्गी लावला जाणार आहे.

- डॉ. सचिन ओम्बासे, आयुक्त, महापालिका

- केंद्र शासनाने जुना विकास आराखडा व मक्ता मार्चमध्ये रद्द केला आहे. आता नव्याने विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. दरम्यान महापालिकेकडून भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय कामाची टेंडर प्रक्रिया राबवू नये, अशा सूचना आहेत. महापालिकेने भूसंपादनाचे काम मे पर्यंत पूर्ण करणार असल्याचे बैठकीत सांगितले आहे. त्यानुसार या नव्या वर्षामध्ये उड्डाणपुलाच्या कामाला मुहूर्त लागेल.

- राकेश जावादे, प्रकल्प अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com