कऱ्हाड (Karhad) : येथील पालिकेच्या २४ तास पाणी योजनेची चौकशी पुन्हा रखडली आहे. त्यात एका ठेकेदाराला (Contractor) काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही तत्कालीन प्रशासक तथा मुख्याधिकारी रमाकांत डाके (Ramakant Dake) यांनी केली होती. त्यानंतर पुढे त्या कामाची व त्या अनुषंगाने अन्य गोष्टीची काहीच चौकशी झाली नाही. मुख्याधिकारी डाके यांची बदली झाल्यामुळे आता पुन्हा त्या प्रकरणाची चौकशी रखडण्याची चिन्हे आहेत.
पालिकेच्या चोवीस तास पाणी योजनेची चौकशी सुरू आहे. त्यात पालिकेने एका ठेकेदाराकडे चोवीस तास पाणी योजनेच्या पाण्याच्या टाक्यांना अॅक्च्यूएटर बसविण्याचा ठेका होता. त्यांनी दिलेल्या मुदतीत ते काम केले नाही. तर, बसवलेले अॅक्च्यूएटर दर्जाहीन होते, असा ठपका ठेवत कारवाई झाली. त्याचा अहवाल जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंता यांच्यासह शासनालाही पाठवला. त्यांचा ठेकाही रद्द करून नव्या ठेक्याची टेंडर पालिकेने सुरू केली होती. तीही रखडली आहे.
शहरातील चोवीस तास पाणी योजना १४ वर्षांपासून रखडली आहे. त्याची कारणे पालिका पाच वर्षांपासून शोधतच आहे. ती योजना एप्रिलपासून कार्यान्वित करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील होते. मात्र, त्यातही त्यांना अपेक्षित यश आल्याचे दिसत नाही. योजना रखडली कशामुळे, जबाबदार कोण, त्याचा अहवाल पालिका करत आहेत. त्यामध्ये विनायक एन्टरप्रायसेज यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे काम झाले. जानेवारीत झालेल्या या कारवाईनंतर पुन्हा चोवीस तास पाणी योजनेचे काम रखडल्याचेच दिसते.
संबंधित ठेकेदाराने जलशुद्धीकरण केंद्राचे ऑटोमेशन, उंच टाक्यांचे ऑटोमेशन, त्याचे इलेक्ट्रिकल अॅक्च्यूएटर व पॅनेल बोर्डची उपकरण आदींची कामे दर्जाहीन केल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांच्या तपासणीत पुढे आले होते. त्याशिवाय दिलेल्या ठेक्याची मुदतीत काम न झाल्याने कारवाई झाली. निकृष्ट आणि खराब कामामुळे कारवाई झाली. मात्र, त्या योजनेच्या अन्य चौकशा मात्र अद्यापही अधांतरीच आहेत.
पाणी योजनेचा कालावधी रखडल्याने योजनेचा, त्यासाठीच्या मनुष्यबळाचाही खर्च वाढतच आहे. त्याची चौकशी होण्याची गरज आहे. मात्र, त्यावर अद्यापही काहीही चौकशी झालेली नाही. त्या योजनेवरील अन्य ठेकेदारांनी कसे काम केले, याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे. मात्र, मुख्याधिकारी डाके यांची बदली झाल्याने योजनेची चौकशी आणखी रखडणार, हे निश्‍चित.
आर्थिक उलाढालीचीही व्हावी चौकशी...
योजनेच्या चौकशीवेळी अनेक अडथळे पार करावे लागणार आहेत. १४ वर्षांत योजनेवरील खर्च, योजना रखडण्याच्या कारणांची चौकशी करावी लागणार आहे. सहावेळा मुदतवाढ मिळाली. त्यावेळी झालेले ठरावही या निमित्ताने चौकशीच्या फेऱ्यात येणार आहेत. शहरात चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेला २००७ मध्ये मंजूर झाली. ४२ कोटी १८ कोटी अंदाजपत्रक होते. मंजुरीनंतर १८ ऑगस्ट २००९ रोजी त्याची वर्कऑर्डर दिली.
आज अखेर १२ वर्षांपासून योजनेचे काम अपूर्ण आहे. मंजूर पैकी जवळपास ३५ कोटी ४० लाख ५७ हजारांचा निधी खर्च आहे. आठ पाण्याच्या टाक्या आहेत. तरीही रखडलेल्या योजनेच्या आर्थिक उलाढालीच्या चौकशीच मागणी झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
