कऱ्हाड (Karad) : मुख्याधिकाऱ्यांच्या होणाऱ्या बदल्या, प्रशासकीय कारभारात नसलेल्या एकसंधपणामुळे पालिकेच्या २४ तास पाणी योजनेची चौकशी रखडली आहे. मध्यंतरी मुख्याधिकाऱ्यांच्या होणाऱ्या बदल्यांचा फटका बसला होता, आता त्या चौकशीला दप्तर दिरंगाईचा फटका सोसावा लागतो आहे. योजनेच्या चौकशीचा फार्स ठरविण्यामागे कोणाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांकडून होतो आहे? याचीच चौकशी होण्याची गरज आहे, अशी सामान्यांची मागणी आहे.
पाणी योजना १४ वर्षांपासून रखडली
पालिकेच्या २४ तास पाणी योजना वादात अडकली आहे. योजनेची पालिकास्तरावर मुख्याधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू आहे. चौकशीत एका ठेकेदाराला योजनेच्या पाण्याच्या टाक्यांना अॅक्च्यूएटर बसविण्याचे काम मुदतीत पूर्ण न केल्याचा ठपका ठेवत काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई झाली. त्याचा ठेका रद्द करत पालिकेने त्याचा अहवाल जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंत्यांसह शासनालाही पाठवला आहे.
पालिकेने नवे टेंडर पालिकेने काढले, तेही रखडले आहे. शहरातील २४ तास पाणी योजना १४ वर्षांपासून रखडली आहे. त्याचा पालिका शोध घेत आहे. पाच वर्षांपासून अनेक अडथळे येत ती शोधमोहीम सुरूच आहे. त्याचदरम्यान योजना एप्रिलपासून कार्यान्वित होईल, असा पालिकेने केलेला दावाही फोल झाला आहे.
कारणांचा अहवालही रखडला
रखडलेल्या योजनेला कोण जबाबदार, त्याची कारणे काय, पालिकेच्या निधीचा किती अपव्यय कोठे झाला? आदींचा पालिका अहवाल करत आहेत. मात्र, त्याला मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदल्याने सात महिन्यांपासून खो बसला आहे.
तत्कालीन मुख्याधिकारी डाके यांनी एका ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले होते. मात्र, जानेवारीनंतर चौकशी व कोणताही कारवाई झालेली नाही, तर योजनेचेही काम रखडले आहे. योजनेच्या निकृष्ट आणि खराब कामामुळे कारवाई करण्यात होणार असल्याचे जाहीर केले होते. तेही झाले नाही.
मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा फटका
मध्यतंरी मुख्याधिकारी नसल्याने योजनेच्या चौकशीचे तीनतेरा झाले आहे. एप्रिलनंतर मध्यंतरी शंकर खंदारे यांची मुख्याधिकारीपदी नियुक्ती झाली होती. मध्यंतरी त्यांचीही बदलीची हवा निर्माण झाली होती. मात्र, खंदारे यांचीच पालिकेच्या मुख्याधिकारीपदी नियुक्ती झाल्याने योजनेच्या चौकशीच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र, अद्यापही त्याची काहीच चौकशी झालेली नाही.
सखोल चौकशीचे आव्हान
शहरात २४ तास पाणीपुरवठा योजना २००७ मध्ये मंजूर झाली. ४२ कोटी १८ लाख अंदाजपत्रकापैकी ३५ कोटी ४० लाख ५७ हजारांचा निधी खर्च आहे. योजना मंजुरीनंतर प्रत्यक्षात १८ ऑगस्ट २००९ ला त्याची वर्कऑर्डर दिली गेली, त्यामुळे १५ वर्षांपासून योजनेचे काम अपूर्ण आहे. योजनेसाठी आठ पाण्याच्या टाक्या आहेत. त्याचेही काम रखडलेल्या स्थितीत आहे.
योजनेतील आर्थिक उलाढालीची चौकशीची मागणी झाल्याने खळबळ उडाली. त्यामुळे योजनेच्या सखोल चौकशीचे आव्हान आहे. योजनेसाठी झालेल्या ठरावांचीही त्यानिमित्ताने त्यांना चौकशी करावी लागणार आहे.
याची होणार चौकशी
- पालिकेच्या २४ तास पाणी योजनेवर १५ वर्षांत खर्च
- पाणी योजना रखडण्याच्या कारणांची चौकशी
- योजनेला सहावेळा मुदतवाढ मिळाली. त्यातील ठराव
- पाणी योजनेला खर्च झालेल्या आर्थिक उलाढालीचा तपशील
- मंजूर झालेल्या ४२ कोटी १८ लाखांपैकी ३५ कोटी ४० लाख ५७ हजारांच्या निधी खर्चाचा तपशील
- योजनेसाठी मंजूर आठ पाण्याच्या टाक्यांचे काम का रखडले?