
कऱ्हाड (Karad) : पालिकेची महत्त्वाकांक्षी २४ तास पाणी योजना बंद आहे. मीटरवर नागरिकांच्या हरकती आल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी जुन्या मीटरप्रमाणे बिल घेण्याचे निर्देश दिल्याने ती योजना बंद आहे. मात्र, त्यासोबतच योजनेची चौकशीही बंद आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांनी त्याची चौकशी करत ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले होते. मात्र, त्यांच्या बदलीनंतर कोणीच त्या चौकशीत लक्ष घातलेले नाही. सध्याचे मुख्याधिकारी शंकर खंदारे यांनी चौकशी केलेली नाही. त्यामुळे तत्कालीन मुख्याधिकारी डाके यांच्या चौकशीच्या रडारवर असलेल्या योजनेच्या तपासाचे तीन तेरा झाले आहेत. सध्याचे मुख्याधिकारी खंदारेही योजनेच्या चौकशीपासून अनभिज्ञ आहेत. मात्र, खंदारे यांच्याकडून पुन्हा नव्याने २४ तास योजना सुरू करण्याच्या हालचाली होत आहेत.
नवे टेंडरही रखडले
पालिकेच्या २४ तास पाणी योजना वादात अडकली आहे. योजनेची पालिका स्तरावर मुख्याधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू आहे. चौकशीत एका ठेकेदाराला योजनेच्या पाण्याच्या टाक्यांना अॅक्च्युएटर बसविण्याचे काम मुदतीत पूर्ण न केल्याचा ठपका ठेवत काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई झाली. त्याचा ठेका रद्द करत पालिकेने त्याचा अहवाल जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंत्यांसह शासनालाही पाठवला आहे. पालिकेने नवे टेंडर काढले. तीही रखडली आहे.
योजना १५ वर्षांपासून रखडलेली
शहरातील २४ तास पाणी योजना १५ वर्षांपासून रखडली आहे. त्याचा पालिका शोध घेत आहे. पाच वर्षांपासून अनेक अडथळे येत ती शोध मोहीम सुरूच आहे. त्याच दरम्यान योजना एप्रिल २०२३ पासून कार्यान्वित होईल, असा पालिकेने केलेला दावाही फोल ठरला आहे. योजनेचे काम रखडले आहे. योजनेच्या निकृष्ट आणि खराब कामामुळे कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, मुख्याधिकारी नसल्याने योजनेच्या चौकशीचे तीन तेरा झाले आहेत.
अशी होती २४ तास पाणी योजना
शहरात २४ तास पाणीपुरवठा योजना २००७ मध्ये मंजूर झाली. ४२ कोटी १८ कोटी अंदाजपत्रकांपैकी ३५ कोटी ४० लाख ५७ हजारांचा निधी खर्च आहे. योजना मंजुरीनंतर प्रत्यक्षात १८ ऑगस्ट २००९ रोजी त्याची वर्कऑर्डर दिली. त्यामुळे १३ वर्षांपासून योजनेचे काम अपूर्ण आहे. योजनेसाठी आठ पाण्याच्या टाक्या आहेत.
सीओंच्या बदल्यांचा फटका
कऱ्हाड शहरात गाजलेल्या चोवीस तास पाणी योजनेची चौकशीही तितकीच गाजली आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांची बदली झाली. त्यानंतर शंकर खंदारे यांची मुख्याधिकारीपदी नियुक्ती झाली. त्यांचीही मध्यंतरी पदोन्नती होऊन बदली झाली. मात्र, त्यांनी पुन्हा कऱ्हाडलाच पदभार स्वीकारला आहे. प्रभारी पदावर आल्यानंतरही श्री. खंदारे यांनी योजनेच्या चौकशीकडे लक्ष दिलेले नाही. मात्र, त्यामुळे मुख्यांधिकाऱ्यांच्या बदल्यांत अडकलेली पालिकेच्या चोवीस तास पाणी योजनेची चौकशी रखडल्याचे दिसते.
राजकीय दबावाची चर्चा
पाण्याच्या टाक्यांचे काम रखडलेल्या स्थितीत आहे. योजनेतील आर्थिक उलाढालीच्या चौकशीची मागणी झाल्याने खळबळ उडाली. त्यामुळे योजनेच्या सखोल चौकशीचे आव्हान पालिका अधिकाऱ्यांसमोर होते. त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. योजनेसाठी झालेल्या ठरावांचीही यानिमित्ताने चौकशी होणार होती. त्यालाही खो बसला आहे. चौकशीवेळी येणाऱ्या अडथळ्यांबरोबर राजकीय दबावही कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.
याची चौकशी रखडली
- पालिकेच्या २४ तास पाणी योजनेवर १४ वर्षांत झालेला खर्च
- पाणी योजना रखडण्याची कारणे
- योजनेला सहा वेळा मुदतवाढ मिळाली. त्यातील ठराव
- पाणी योजनेला खर्च झालेल्या आर्थिक उलाढालीचा तपशील
- योजनेला मंजूर झालेल्या ४२ कोटी १८ कोटींपैकी ३५ कोटी ४० लाख ५७ निधी खर्च त्याचा तपशील
- योजनेसाठी मंजूर आठ पाण्याच्या टाक्यांचे काम का रखडली
कऱ्हाडच्या २४ तास पाणी योजनेचे चौकशी का झाली, याची माहिती मला नाही. मागील मुख्याधिकाऱ्यांनी ती चौकशी सुरू केली होती. मात्र, त्यापेक्षाही आता ती योजना नव्याने सुरू करता येईल का, याचा प्रयत्न सुरू आहे. नागरिकांच्या मीटरवर हरकती होत्या. त्यामुळे आहेत ते मीटर बदलून नवे अद्ययावत मीटर देण्याचा विचार सुरू आहे. त्याबाबत सर्व्हे सुरू आहे.
- शंकर खंदारे, मुख्याधिकारी.