पंढरपूर (Pandharpur) : लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार अशोका ब्रीजवेज लि. या कंपनीला महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) पैसे न दिल्याने या विभागाचे स्टेट बँकेतील खाते गोठविण्याचे आदेश येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश एन. एस. बुद्रूक यांनी आज दिले.
या प्रकरणाची हकिगत अशी की, अशोका ब्रीजवेज लि. या कंपनीला पंढरपूर तालुक्यातील टाकळी-अनवली रस्त्याचे टेंडर मंजूर करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे कंपनीने रस्त्याचे काम केल्यावर त्यांना टोल वसुलीचे अधिकार देण्यात आले. परंतु महाराष्ट्र शासनाकडून त्यांना रस्ता विकास कामांची पूर्ण रक्कम देण्यात आली नाही. हे काम पंढरपूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या अंतर्गत येत होते. शासनाकडून येणे रकमेबाबत उभयतांमध्ये वाद निर्माण झाल्याने या प्रकरणी लवादाची नियुक्ती करण्यात आली. या लवादासमोर उभय पक्षांची सुनावणी झाल्यावर दोन कोटी ८४ लाख ३५ हजार ७२१ रुपये अशोका कंपनीस देण्याचे आदेश लवादाने दिले होते. परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी शासनाकडून झाली नाही.
दरम्यान, वारंवार मागणी करूनही शासनाने टाळाटाळ करून कंपनीस रक्कम दिली नाही. त्यामुळे कंपनीने सोलापूर येथील जिल्हा न्यायाधीश यांच्याकडे शासनाविरुद्ध दरखास्त दाखल केले. सदर प्रकरण पंढरपूर दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले. या प्रकरणात देखील वारंवार संधी देऊनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रक्कम कोर्टात जमा केली नाही. दरम्यान या प्रकरणी शासनाने दाखल केलेल्या उच्च न्यायालयातील याचिका फेटाळण्यात आल्या. ॲड. प्रशांत शेटे यांनी कंपनीच्या वतीने युक्तिवाद करताना रस्ते विकास, बांधणी करणाऱ्या कंपन्यांची बिले दिली गेली नाहीत तर त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात शासकीय विकास कामांवर होणार आहेत. न्यायालयाचे आदेश देखील महाराष्ट्र शासन पाळण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट होत असून त्यामुळे घटनात्मक अडचणी निर्माण होणार आहेत, असे सांगितले. हा युक्तिवाद ऐकून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील बँक खाते गोठविण्याचे तसेच रकमेच्या वसुलीच्या कारवाईसाठी बांधकाम विभागाला बँक खात्याचा तपशील दाखल करण्याचे आदेश वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीशांनी दिले आहेत. या प्रकरणी ॲड. प्रशांत शेटे (बार्शी), ॲड. उदय बागल (पंढरपूर), ॲड. सचिन गोरवे (पुणे) यांनी काम पाहिले.