अहिल्यानगर (Ahilyanagar) : घरगुती पाणीपट्टीत २१ वर्षानंतर ९०० रूपयांनी वाढ करण्यात आली असली, तरी शहर पाणी पुरवठा योजना तोट्यातच आहे. सद्यस्थितीत पाणी योजनेवर दरवर्षी ४४ कोटी ६७ लाख रूपयांचा खर्च होत आहे. पाणीपट्टी वाढवली असली, तरी उत्पन्नात केवळ १० कोटींचीच वाढ होणार आहे. अद्यापही २० ते २५ कोटींची तूट कायम राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वाढीव पाणीपट्टीनुसार बिले भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी केले आहे.
महापालिकेने २००३ नंतर पहिल्यांदाच घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत वाढ केली आहे. दरम्यान, याबाबत आयुक्त डांगे यांनी शासनाचे धोरण, पाणी योजनेचा खर्च व उत्पन्न यातील तफावतीकडे लक्ष वेधले आहे. शासनाच्या धोरणानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाणी पुरवठा योजना स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. २००३ मध्ये तत्कालीन प्रशासकांनी दरवाढी बाबत निर्णय घेऊन घरगुती पाणी पट्टी (अर्धा इंची नळ कनेक्शन) ८०६ रुपयांवरून १५०० रुपये केली. तेव्हापासून आजपर्यंत पाणीपट्टीत वाढ झालेली नाही. महानगरपालिकेचे पाणी पुरवठ्याचे उत्पन्न १०.२३ कोटी रूपये असून, खर्च ४४.६७ कोटी रूपये होत आहे. दरमहा २ कोटी ८० लाख रुपये वीजबिल येत असून, त्यापोटी ३३ कोटी ६० लाख रुपये दरवर्षी खर्च होत आहे. धरणातून उचलल्या जाणाऱ्या पाण्यापोटी २ कोटी ६० लाख रुपये दरवर्षी पाटबंधारे विभागाला भरावे लागतात. उर्वरित ८ कोटी रुपये योजना चालविण्यासाठी खर्च येत आहे. त्यामुळे महापालिकेस ३४.४१ कोटी रुपये तूट येत आहे. घरगुती पाणीपट्टीमध्ये दर वाढ केल्याने महापालिकेचे उत्पन्न १०.०९ कोटींनी वाढणार आहे. त्यानंतरही महानगरपालिकेस २४.३१ कोटींची तूट होणार आहे. शहर पाणी पुरवठा योजनेसह वितरण व्यवस्थासाठी येणारा खर्च वीज बिल, दैनदिंन देखभाल व दुरूस्तीची कामे, आस्थापना खर्च आदी खर्चामध्ये कित्येक पटीने वाढ झाली असल्याचे आयुक्त डांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
सहा वर्ष प्रस्ताव प्रलंबित
घरगुती नळ कनेक्शन धारकांची संख्या मोठी आहे. पाणी योजनेतील तूट कमी करण्यासाठी २०१८-१९ पासून घरगुती पाणीपट्टीत वाढ करण्यासाठी दरवर्षी प्रस्ताव सादर केला जात होता. परंतु ६ वर्षात त्यावर ठोस निर्णय झाला नाही. दरम्यान, २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकीय महासभेसमोर दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यात प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावापैकी केवळ व्यावसायीक वापर, औद्योगिक वापर पाणी दरात दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. परंतू त्यामुळे उत्पन्नात फारसा फरक पडला नव्हता.
शासन नियमावलीनुसार पाणीयोजना ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालवली गेली पाहिजे. परंतु सद्यस्थितीत महानगरपालिकेला तोटाच होत आहे. त्यामुळे घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीच्या दरात वाढ करणे आवश्यक होते. नाईलाजास्तव पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सर्व वस्तुस्थिती समजून घेत, नागरिकांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
- यशवंत डांगे, आयुक्त तथा प्रशासक, महापालिका