मुंबई (Mumbai): मुंबई जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्यात येणाऱ्या सर्व विकासकामांचा दर्जा, गुणवत्ता राखत ही कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण केली जावीत. विकास कामे वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण झाली, तर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधता येईल. प्रत्येक योजना नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहचवून जिल्हा सर्व शाश्वत विकास उद्दिष्टामध्ये अग्रेसर ठेवावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक उपमुख्यमंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षेतीखाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स येथील सेंट्रल हॉल येथे झाली. बैठकीस कौशल्य, उद्योजकता, रोजगार व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, मुंबई शहर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२०२६ मध्ये सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ५२८ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना २२ कोटी, असा ५५३ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी मंजूर योजना व कामांवर विहित मुदतीत खर्च झाला पाहिजे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२०२५ मध्ये सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ४८७.०३ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत २२ कोटी असा एकूण ५०९ कोटी इतका प्रत्यक्ष खर्च झाला असून या खर्चास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबई शहर जिल्ह्यातील रखडलेले गृह प्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लावले जातील. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एसआरए, एमएमआरडीए, सिडको, महानगरपालिका, म्हाडा या सारख्या यंत्रणांनी समन्वयाने कामे करावी.
सामान्य लोकांना न्याय मिळावा हीच शासनाची भूमिका असून लोकप्रतिनिधींनी मांडलेले प्रश्न अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने सोडवावेत. नागरिकांना चागल्या, दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात आला आहे. महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य रुग्णासाठी महापालिका रुग्णालयास एमआरआय मशीन उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच मुंबई जागतिक दर्जाचे शहर असल्याने स्वच्छता राखणे, प्रदूषण कमी करणे, वृक्षारोपण असे उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सागितले.
मुंबई शहरातील सर्व फ्लायओव्हर खड्डेमुक्त असावेत यासाठी पावसाळा संपल्यानंतर खड्डे बुजवण्याचे काम तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश महानगरपालिका प्रशासनास उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. तसेच शहरात पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी महानगरपालिकेच्या संबधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. नागरिकांना चांगले वातावरण मिळावे यासाठी शहरातील उद्यानाचा विकास करण्यात यावा. या उद्यानांची आवश्यक डागडुजीची कामे प्राधान्याने करावीत.
मुंबई शहरात पोलिसांच्या घरकुलांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले.
जिल्हा सर्व शाश्वत विकास उद्दिष्टामध्ये अग्रेसर ठेवण्यासाठी सन २०२८ पर्यंत जिल्ह्याचे सामाजिक व आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करून रोजगार वाढविण्याचे ध्येय आहे. मत्स्यव्यवसाय, रत्न आणि दागिने, लेदर, पर्यटन, आरोग्य, वाहतूक, रिअल इस्टेट ही क्षेत्रे निवडली आहेत. निवडलेल्या उपक्षेत्रांचा सन २०२८ पर्यंत जिल्ह्याचा GDP रुपये १,५२,७५३ कोटीवरून रुपये ३,५१,३६१ कोटीवर येण्याचे प्रस्तावित आहे. निवडलेल्या उपक्षेत्रांचा सन २०२४-२०२५ साठी जिल्हा कृती आराखडा व सन २०२८ पर्यंतचा पाचव्या वर्षीय जिल्हा कृती आराखडा शासनाच्या सूचनेनुसार तयार करण्यात आला आहे.
नियोजन विभागाच्या सूचनेनुसार जिल्हा विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सन २०२४-२०२५ पासून जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील नियतव्यापैकी ३३ टक्के जिल्हा विकास आराखडा अंतर्गत वार्षिक कृती आराखड्यासाठी निश्चित केला असल्याचे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.