मुंबई (Mumbai): करारनाम्यातील चुकांमुळे मुंबई-गोवा महामार्ग रखडला आणि करारनाम्यामधील चुकीच्या अटी-शर्तींमुळे पुणे-मुंबई महामार्गातून राज्य शासनाला कोणताही आर्थिक फायदा झाला नाही, अशी कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
टेंडर प्रक्रिया आणि त्यानंतर ठेकेदार कंपनीबरोबरच जे करारनामे केले जातात. ते चुकीचे केले जातात. राजकीय व्यक्ती अथवा अन्य कोणीही दबाव आणून टेंडरमधील अटी-शर्ती हव्या तशा बदलतात. त्यातून अनेक अडचणी येऊन प्रकल्पाचा खर्च वाढतो, भरपाई मोठ्या प्रमाणावर द्यावी लागते. प्रकल्पही वेळेत पूर्ण होत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन संस्थेच्या (मित्र) वतीने आयोजित पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पासंदर्भात आयोजित दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते शुक्रवारी झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मित्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यावेळी उपस्थित होते.
'देशात २०१९ मध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्रात जेवढे प्रकल्प सुरू होते. त्यांपैकी महाराष्ट्रात ४९ टक्के प्रकल्पांचे काम सुरू होते. मात्र त्यांपैकी जवळपास ४० टक्के प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 'लीडरशिप' आणि 'ओनरशिप' घेण्याची आवश्यकता आहे,' असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस म्हणाले, 'प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पूर्वतयारी महत्त्वाची आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत अधिकाऱ्यांनी घरी बसून 'काॅस्ट एस्टिमेट' केले. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन काम झालेच नाही. त्यामुळे अनेक त्रुटी पुढे आल्या. योजनेचा खर्च वाढला. त्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यावी लागली.
मराठवाड्यातील पाणीपुरवठा योजनांबाबतही असाच प्रकार झाला. या योजनेवर अचूक काम झाले असते, तर केंद्र शासनाकडून योजनेसाठी तीस ते चाळीस हजार कोटींची रक्कम मिळाली असती. पूर्वतयारी अचूक केली, तर प्रकल्प वेळेत आणि विनाअडथळा मार्गी लागू शकतात. त्यासाठी अत्याधुनिक साधने उपलब्ध आहेत. मुंबई-दिल्ली हा महामार्ग हे अचूक नियोजनाचे उदाहरण आहे.'
पैशाची चिंता तुम्ही करू नका. तो उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. 'लीडरशिप' आणि 'ओनरशिप' घ्यावी लागेल. टेंडर काढून काम दिल्यानंतर जबाबदारी संपली, असे न करता ठेकेदाराला वेळेत बिले अदा करा. तरच महाराष्ट्राचे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण होईल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
पायाभूत प्रकल्प विकसित महाराष्ट्राच्या वाटचालीत महत्त्वाचे पाऊल असून, विकसित राज्याच्या विकासदृष्टीचे आणि धोरणाचे साक्षीदार आहेत. विकसित महाराष्ट्र ही एक चळवळ असून, पायाभूत सुविधा विकास हा त्यातील केंद्रीय घटक आहे. त्यामुळे रस्ते, पूल, बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प, नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प असे अनेक पायाभूत प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी उच्च क्षमतेने काम करावे लागणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.