मुंबई (Mumbai): वाढत्या नागरीकरणामुळे पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण निर्माण होत असल्याचे चित्र पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरात मागील काही वर्षांपासून दिसते आहे. अनेक ठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा यामुळे वैतागलेले नागरीक अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झालेली आहे. या कोंडीतून नागरिकांची सुटका कधी होणार हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. या परिस्थितीतून सरकार मार्ग कसा काढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी एक चांगली बातमी दिली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड सर्वंकष गतिशीलता योजनेअंतर्गत पुढील तीस वर्षांचा विचार करून वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेण्यात येणार आहेत. त्यानुसार एक लाख ३० हजार कोटी रुपयांची योजना हाती घेण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात ६२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली.
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे महामेट्रोच्यावतीने आयोजित 'पुणे शहर सर्वंकष गतिशीलता' योजनेसंदर्भात शुक्रवारी बैठक झाली. त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. उपमुख्यमंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, 'मित्रा' संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव (गृह) इक्बालसिंह चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यावेळी उपस्थित होते.
'गतिशीलता योजना १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची असून पहिल्या टप्प्यात ६२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या नियोजनानुसार पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक वाहतूक ३० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असून त्यानंतर ते पन्नास टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येईल. प्रत्येक व्यक्तीला पाचशे मीटरच्या अंतरामध्ये सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल.
त्यादृष्टीने नियोजन करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली असून सर्व विभागांकडील जबाबादरी निश्चित करण्यात येणार आहेत. महानगरांमध्ये सरासरी वेगमर्यादा तीस किलोमीटर पर्यंत होईल, या दृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येतील,' असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
'पुणे विभागाची ही योजना तीस वर्षात पूर्ण होणार आहे. बोगदे, समतल विलगक (ग्रेड सेपरेटर) या अंतर्गत केले जाणार असून गतिमान वाहतुकीशी ते संलग्न केले जातील. सार्वजनिक वाहतुकीअंतर्गत पुढील दोन वर्षात सहा हजार गाड्या घेण्याचे नियोजित आहे,' असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
हडपसर ते उरुळी कांचनपर्यंत मेट्रो मार्गिका
शहरात मेट्रोचे जाळे शहरात निर्माण करुन वाहतूक कोंडी सोडवण्याचे राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत. पुणे शहर सर्वंकष गतिशीलता योजना आराखड्यात हडपसर ते लोणी काळभोर मेट्रो मार्गिंका प्रस्तवित आहे.
शहराची वाढती लोकसंख्या, पुणे-सोलापूर महामार्गावरील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता लोणी काळभोर ऐवजी हडपसर ते उरुळी कांचन मेट्रो मार्गिका असा बदल करण्याबाबत विचार करावा. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराचे वाढते नागरीकरण आणि त्यानुसार लागणाऱ्या पाणी पुरवठ्याबाबत नियोजन करावे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.