मुंबई (Mumbai): नागपूर-नागभीड दरम्यानच्या ११६.१५ किलोमीटरच्या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॅाडगेज मार्गात रुपांतर करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी सुधारित खर्चास आणि त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयानुसार राज्य शासन आपला हिस्सा म्हणून रेल्वेला ४९१ कोटी ५ लाख रुपये देणार आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यातील ग्रामीण भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी निवडक प्रकल्पांच्या खर्चाचा ४० ते ५० टक्के आर्थिक भार उचलण्याचे धोरण आहे.
नागपूर-नागभीड मार्ग नॅरोगेज आहे. त्यामुळे जलद वाहतुकीवर मर्यादा येते. हा मार्ग ब्रॅाडगेज मार्गात रुपांतर केल्यास नागभीड ते वडसा-देसाईगंज आणि पुढे गोंदिया तसेच पुढे गडचिरोली पर्यंत विस्तारला जाणार आहे. यामुळे या भागातील जनतेला दळणवळणाचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील रेल्वेचे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर या भागातील उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाला हातभार लागणार आहे.
महारेल १,४०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. यापैकी साठ टक्के कर्ज आणि चाळीस टक्के समभाग मूल्य यानुसार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता हा प्रकल्प सुमारे ८० ते ८५ टक्के पूर्ण झाला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी महारेलने सुधारित २ हजार ३८३ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे.
सुधारित आराखड्यानुसार या प्रकल्पातील राज्य शासनाचा हिस्सा वीस टक्क्यावरून ३२.३७ टक्के होणार आहे. यातील राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे ७७१ कोटी ५ लाख रुपयांपैकी २८० कोटी रुपये यापूर्वीच देण्यात आला आहे. आता उर्वरित ४९१.५ कोटी रुपये महारेलला देण्यास मान्यता देण्यात आली.