मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारकडून कचराकुंड्यांपासून ते सॉफ्टवेअरपर्यंतची शेकडो कोटी रुपयांची खरेदी केवळ चार ठराविक कंपन्यांकडूनच केली जात असल्याचे उजेडात आले आहे. मिनिटेक सिस्टीम इंडिया प्रा. लि. नाशिक, नाईस कॉम्प्यूटर, नाशिक, एज्यूस्पार्क इंटरनॅशनल प्रा. लि., मुंबई आणि रेडिंग्टन लिमिटेड या त्या कंपन्या आहेत.
'कार्टेल' पद्धतीने हा महाघोटाळा होत असून यात शासनाच्या विविध विभागांतील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि संबंधित कंपन्यांचे अधिकारी गुंतले असल्याची दाट शक्यता आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
सरकारच्या विविध विभागामध्ये मागील काही महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संगणक, टॅब व इतर साहित्य खरेदीसंदर्भात टेंडर प्रसिद्ध झाली होती. त्यातील पात्र ठेकेदारांची माहिती शासनाच्या अधिकृत जीईएम पोर्टलवरून घेतली असता चार कंपन्याच प्रत्येक विभागामध्ये पात्र झाल्याचे दिसून येत आहे, असे दानवे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
शिक्षण विभागाने टॅब लॅब, कॉम्प्यूटर लॅब, डिजिटल स्कूल, लँग्वेज लर्निंग लॅबचे 250 कोटींचे टेंडर नाशिकची मिनिटेक सिस्टीम इंडिया आणि मुंबईतील एज्यूस्पार्क इंटरनॅशनल या कंपन्यांना दिले. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने कॉम्प्यूटर लॅबसाठी 110 कोटींचे टेंडर मिनिटेक सिस्टीम इंडिया आणि एज्यूस्पार्क इंटरनॅशनल कंपन्यांना दिले.
पाणीपुरवठा विभागाने वेंकटेश पॉली मोल्ड आणि एज्यूस्पार्क इंटरनॅशनल प्रा. लि. या कंपन्यांकडून 340 कोटी रुपयांच्या कचराकुंड्यांची खरेदी केली. रोजगार हमी विभागाने नाईस कॉम्प्यूटरकडून फिल्ड वर्कर्ससाठी 100 कोटींची टॅब खरेदी केली. केंद्राच्या पोर्टलवर विनामूल्य मिळणारे सॉफ्टवेअर खासगी कंपनीकडून 40 कोटींना घेतले.
कार्टेल पद्धतीने सराईतपणे हा घोटाळा होत असून, त्याचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचा दावाही दानवे यांनी केला आहे. चारपैकी दोन कंपन्या एकाच व्यक्तीच्या असून, त्यांचे कार्यालय आणि जीएसटी नोंदणी पत्ता एकाच इमारतीमधला आहे.
याच दोन कंपन्या विविध विभागांच्या टेंडरमध्ये आलटून पालटून पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाने पात्र ठरत असतात. त्यानंतर तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावरील कंपन्यांकडून साहित्य खरेदी करतात. त्यातून झालेला आर्थिक नफा हा सर्व पात्र कंपन्यांच्या अकाऊंटमध्ये ट्रान्सफर केला जातो. या कंपन्याचे अंतर्गत व्यवहार तपासले तर महाराष्ट्रात एक मोठे रॅकेट उघडकीस येईल, असे दानवे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
या कार्टेल सिस्टममुळे इतर कोणत्याही कंपन्यांना टेंडर प्रक्रियेत भाग घेता आला नाही. त्यामुळे याच चार कंपन्यांकडून अवाजवी किमतीमध्ये अनेक विभागांनी साहित्य खरेदी केल्याने राज्याची मोठी आर्थिक हानी झाली आहे, याकडेही दानवे यांनी लक्ष वेधले आहे. या सर्व कंपन्यांची तत्काळ चौकशी करून गुन्हा नोंदवावा व अशा कंपन्याना काळ्या यादीमध्ये टाका, अशी मागणीही दानवे यांनी केली आहे.
