Mumbai : ‘त्या’ 25 इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या टेंडरला ‘सर्वोच्च’ स्थगिती
मुंबई (Mumbai) : शीव कोळीवाडा, गुरुतेग बहाद्दूर नगरातील (जीटीबीनगर) सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीच्या टेंडर प्रक्रियेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हाडाला या पुनर्विकासासंबंधी कोणतीही पुढील कार्यवाही न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार टेंडर प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.
सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. या पुनर्विकासाची जबाबदारी आल्यानंतर म्हाडाने मोतीलालनगरच्या धर्तीवर खासगी विकासकाची नियुक्ती करून (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) पुनर्विकास मार्गी लावण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या मार्चमधील बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. यासंबंधीचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला. एकूणच पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याने मुंबई मंडळाने पुनर्विकासासाठी टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वीच यासाठी टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. ही टेंडर प्रक्रिया सुरू असतानाच एका खासगी विकासकाने या पुनर्विकासावर, टेंडर प्रक्रियेवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने एप्रिलमध्ये टेंडरला स्थगिती दिली. मात्र नोव्हेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने विकासकाची याचिका फेटाळून लावत म्हाडाला दिलासा दिला.
उच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाल्यानंतर मंडळाने तात्काळ टेंडर प्रक्रियेस सुरुवात करून नुकतेच पुनर्विकासासाठीच्या टेक्निकल टेंडर खुले केले होते. रुणवाल डेव्हलपर्स आणि कीस्टोन रिलेटर्स या दोन कंपन्यांनी टेंडर सादर केले आहे. या टेंडरची छाननी करून मंडळाने नुकतेच कमर्शियल टेंडर खुले केले असून सध्या ही टेंडर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र टेंडर प्रक्रिया पुन्हा रखडली आहे. संबंधित विकासकाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने टेंडर प्रक्रियेला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी होईल.