मुंबई (Mumbai): केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने'अंतर्गत (पीएमजीएसवाय) राज्याने ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी आणि दळणवळण सुधाराच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती साधली आहे. योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आतापर्यंत एकूण १०,२३७ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला असून, यामुळे दुर्गम भागातील वस्त्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणे सुलभ झाले आहे.
विशेषतः पीएमजीएसवाय-३ अंतर्गत राज्यात ५,५६४ कोटी रुपये खर्चून ६,४०९ किलोमीटर लांबीचे ९९३ रस्ते आणि २१३ पुलांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे आणि सातारा या जिल्ह्यांना भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली असून नाशिक जिल्हा ४२० किमी लांबीच्या रस्त्यांसह आणि ३४० कोटींच्या निधीसह संपूर्ण राज्यात आघाडीवर आहे.
त्यानंतर अहिल्यानगर (४१४ किमी) आणि पुणे (३०३ किमी) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. निधीचा विचार करता अहिल्यानगर (३२२ कोटी रुपये) आणि पुणे (२५६ कोटी रुपये) असा क्रमांक लागतो.
योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत ३४,४७६ किलोमीटर लांबीच्या एकूण ७,०५८ रस्ते आणि १,११० पुलांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. त्यापैकी ३२,५०८ किलोमीटरचे ६,७२८ रस्ते आणि ९७२ पुलांची कामे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित ३३० रस्ते आणि १३८ पुलांची कामे सध्या प्रगतिपथावर असून ती निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पीएमजीएसवाय-१ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या १,४२० पैकी १,४१७ वस्त्या १९ मार्च २०२६ पर्यंत रस्त्यांनी जोडल्या गेल्या आहेत. केवळ रस्त्यांचे जाळे विणण्यावरच भर न देता, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने शाश्वत विकासासाठी 'हरित तंत्रज्ञानाचा' वापर करण्यावर विशेष भर दिला आहे. रस्ते बांधकामात पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी प्लास्टिक कचरा, फ्लाय ऍश आणि स्टील स्लॅग यांसारख्या टाकाऊ पदार्थांचा वापर केला जात आहे. तसेच इंधनाची बचत आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी 'कोल्ड मिक्स' तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येत आहे.
या नाविन्यपूर्ण प्रयोगांमुळे संसाधनांची बचत होत असून कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यास मदत होत आहे. २० मार्च २०२६ पर्यंत देशात अशा हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून १,३२,९१४ किमी रस्ते पूर्ण झाले आहेत.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी २०२५ च्या मध्यापासून 'एस.एन.ए. स्पर्श' प्रणालीद्वारे निधीचे वितरण केले जात आहे. ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी नुकतीच लोकसभेत या प्रगतीची सविस्तर माहिती दिली. आगामी काळात मार्च २०२७ पर्यंत पीएमजीएसवाय-१ ची उर्वरित कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
एकूण मंजूर कामे: 7,058 रस्ते (34,476 किमी) आणि 1,110 पूल
पूर्ण झालेली कामे: 6,728 रस्ते (32,508 किमी) आणि 972 पूल
शिल्लक कामे: 330 रस्ते (1,273 किमी) आणि 138 पूल